काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयहरू शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमार्फत टुङ्ग्याइने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरी सहमति हुन नसकेका विषयहरू टुङ्ग्याउने जानकारी दिए ।
बुधबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो।
विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा आमन्त्रण गरिए पनि कार्य व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको सभापति खतिवडाले बताए ।
उनले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई 'विवादित नबनाई, सबैको विधेयक बनाउने' प्रयास भइरहेको बताए। 'विधेयक व्यवस्थापन र संविधानलाई बलियो बनाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'विधेयकमा १५८३ वटा संशोधन प्रस्तावहरू र १४७ वटा दफाहरू छन्। तीमध्ये धेरै विषयमा हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौँ। यदि हामीले यो विधेयकलाई विवादित नबनाई, सबै राजनीतिक दलको साझा बनाउँदै पारित गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन। यो विधेयक कसैलाई उत्तेजित बनाउने या कमजोर देखाउने प्रयोजनले होइन, सबैलाई समेटेर ल्याउनुपर्छ। संविधान र व्यवस्था अझ बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्न जरुरी देखिएको छ।'
विधेयकमा अझै कर्मचारीको 'कुलिङ पिरियड', ट्रेड युनियन अधिकार, अतिरिक्त सचिव पदसम्बन्धी व्यवस्थालगायत केही विषयमा सहमति बाँकी रहेको बताइएको छ। ती विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफलपछि टुंगोमा पुर्याइनेछ।
