काठमाडौँ — विवादास्पद अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तीविरुद्ध परेको सर्वोच्चमा भइरहेको तेस्रो दिन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका तर्फबाट प्रतिरक्षा सुरु भएको छ।

मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ताहरु टेकबहादुर घिमिरे र लोकराज पराजुली तथा सह न्यायाधीवक्ता गोविन्द खनाल र विवेक बरालले खाजा खाने समय सुरु हुनु अघि बहस सकेका थिए।

अध्यादेशबाट आफूलाई पायक पर्ने गरी तत्कालिन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणपुरक संख्यामा संसोधन गरेको र संसदीय सुनुवाइ छलेको अलवा रिट निवेदकबाट उठाइएको मुख्य दाबी थियो– सभामूखलाई संवैधानिक परिषदको सूचना नदिइकन बसेको बैठकले गरेको सिफारिस नै असंवैधानिक हुन्छ। मंगलबारको बहसमा न्यायाधीवक्ताहरुले यी तिनै आरोपको खण्डन गरे । सभामुखलाई सूचना दिनु नदिनुको औचित्य नै समाप्त भइसकेपछि अध्यादेश जारी भई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको हुनाले नियुक्तीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको थियो ।

‘धारा १९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनु पर्छ भन्ने रिट निवेदकहरुको तर्क छ, तर सुनुवाइ त संविधानले संघीय कानून अनुसार भनेको छ’ सह न्यायाधीवक्ता गोविन्द खनालले भने, ‘ संघीय कानून भनेको संयुक्त सदन सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पनि हो जो ऐन सरह छ, त्यही नियमावलीले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस अनुमोदन हुन्छ भनेको छ र त्यस अनुसारै नियुक्ती भएको छ, त्यसैले यसलाई भन्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीवक्ताहरुको बहसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्त किशोर सिलवाल र निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्थ तथा अधिवक्ताहरु यादवप्रसाद ढुंगाना र सागर पौडेलले बहस गरेका थिए ।

उनीहरुले संविधानको प्रावधान अनुसारै नियुक्ती भएकाले त्यस विरुद्ध परेका सबै रिटहरु खारेज हुनु पर्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको तर्क थियो– संवैधानिक अंगहरुलाई जिवन्त राख्नका लागि तत्कालिन परिस्थितिको माग अनुसार अध्यादेश ल्याएर नियुक्तीहरु गरिएको थियो ।

‘लामो समयसम्म संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ती भएन भने राज्यको प्राणली नै सबै अवरुद्ध हुन्छ’ उनले भने, ‘संसद नहुन पनि सक्छ, अवरुद्ध भएर ६–६ महिनासम्म काम नगरेको अवस्था पनि छ, यस्तोमा के नियुक्ती नै नगर्ने त ?’

यस्तो बेलामा पनि नियुक्ती गर्नु पर्ने हुनाले त्यसलाई संविधान मिचेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।संवैधानिक परिषदको कोरम कति भन्ने विषय संविधानले नभई कानूनले तय गर्ने र अध्यादेश पनि कानून नै भएकाले त्यस अनुसार भएको नियुक्तीलाई असवैधानिक भन्नै नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज भागी भएको उनले दाबी गरे ।

अब विपक्षी बनाइएका बाँकी ४९ जनाको संवैधानिक नियकायका पदाधिकारीका सयभन्दा बढी अधिवक्ताहरुले बहस गर्न अझै बाँकी छ । दिनको चार जनाका दरले यसरी निरन्तर बहस गरिहने हो भने पनि कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बुधबारको इजलाश सकेर विदेश भ्रमणमा निक्लने र बैशाख २३ गते फर्कने कार्यक्रम भएकाले त्यसपछिको सुनुवाइ कम्तीमा बैशाख २४ पछि हुनेछ । त्यसपछि पनि लगातार सुनुवाइ भएमा र यही अवस्थामा बहस हुँदै गएमा चार वर्षपछि सुनुवाइ भएको यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय जेठको अन्तिम सातातिर आउनेछ ।

‘अबको पेशी कहिले हुने भन्ने बुधबारको सुनुवाइपछि सम्माननीयज्यूले भन्नु हुनेछ’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भने । यसअघि न्यायाधीवक्ताहरुले प्रसंग नै समाप्त भएको मुद्दामा न्यायालयले निर्णय दिन मिल्दैन भन्ने पक्षबाट बहस गरेका थिए ।

‘जुन अध्यादेशबाट नियुक्तीहरु भए आज ती अध्यादेश जिवितै छैनन्, जिवितै नभएको अध्यादेश ठीक थियो कि बेठिक भनेर न्यायालयले भन्न मिल्दैन’ सोमबारको बहसमा नायब महान्यायाधीवक्ता सन्जिवराज रेग्मीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालत आफैंले गरेका दर्जनौं यस्ता निर्णय र नजिरहरु छन् जसमा समाप्त भइसकेको प्रसंग र अवस्थाका बारेमा कुनै फैसला गर्नु पर्दैन भनेको छ, यो मुद्दामा पनि निश्चित रुपमा त्यो नजिर लागू हुन्छ ।’

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा जसरी मरिसकेको मानिसले गरेको कुनै पनि अपराधका बारेमा अदालतले निर्णय दिँदैन र मुद्दा त्यसै खारेज गरिदिन्छ, त्यसरी नै मृत भइसकेको अध्यादेशमा पनि अदालतले कुनै आदेश परमादेश जारी गर्दैन भन्ने उनको तर्क थियो । तेस्रो दिनको सुनुवाइमा पनि लगातारको बहस जारी राख्दै अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि यही तर्क गर्दै आएका थिए ।

‘अध्यादेश मृत भए पनि अध्यादेशले नियुक्ती दिलाएका मानिस त जिउँदै छन् ति, त्यसलाई के भन्नु हुन्छ ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले पनि उही जिकिर गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसपछि केही बेर अकमक्किँदै रेग्मीले जवाफ दिए, ‘यो त तथ्य हो श्रीमान्, कानूनी व्यक्तीहरु त जिवितै हुनुहुन्छ र पदमै हुनुहुन्छ, तर यो प्रश्न उहाँहरुमाथिको होइन, उहाँहरुलाई नियुक्ती दिलाउने अध्यादेशमाथिको हो जो आज अस्तित्वमै छैन ।’

निवेदकहरुले रिट दायर गर्दाका बखत अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान भए पनि हाल परिस्थिति बदलिएको र अध्यादेश मृत भइसकेको हुँदा त्यसमाथि अदालतले बोल्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।अध्यादेश र कानूनको समान हैसियत हुने हुनाले अध्यादेशमार्फत नियुक्ती गर्न मिल्दैन भन्नुमा कुनै तर्क पनि नभएको उनको जिकिर थियो ।

संसदको नियमावली अनुसार ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः संवैधानिक परिषदको सिफारिस कार्यान्वयन हुने प्रावधानले संवैधानिक अंगहरुलाई जिवित राख्नका लागि मद्दत पुर्‍याएको भन्दै तत्कालिन अवस्थामा सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार अध्यादेश ल्याएर नियुक्तीहरु गरेको उनको तर्क थियो ।

रेग्मीअघि न्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि यही तर्क गरेका थिए । संसदले नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए सिफारिस अघि बढ्ने भनेर नियम बनाएकाले त्यस अनुसारै भएको नियुक्तीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो ।

‘सरकारले गरेको काम अहिले अस्तित्वमा छैन भने त्यसमाथि न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन’ दाहालको तर्क थियो, ‘आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर भविष्यमा हुने कुरालाई पनि अदालतले बोल्न मिल्दैन ।’

यसको नजिरका रुपमा प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको पनि अध्यक्ष नियुक्त भएपछि परेको रिटमा संवैधानिक इजलाशले सुनुवाइ गर्दै २०७२ चैत १२ गते गरेको निर्णयलाई दाहालले पेश गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजालशले भनेको थियो–‘अदालतले आफूसमक्ष विचाराधिन विवादित विषयको मात्रै निरोपण गर्ने हो, निवेदकहरुले निवेदन दिँदाको बखतमा विवादित भनिएको विषय नै राजनीतिक प्रक्रिया र विकसित नयाँ संवैधानिक प्रणालीबाट समाधान भई हाल विवादको विषय नै कायम नरहेको स्थितिमा समाधान भइसकेको विषयलाई पुनः बल्झाई विवाद रहेसरहको स्थितिको कल्पना गरी अदालतले बोल्नु औचित्यपूर्ण र वाञ्छित हुन सक्दैन ।’

दाहालले यो प्रसंग नै पढेर इजलाशमा सुनाएका थिए । त्यसअघि बडालले बहस गर्दै प्रसंग नै समाप्त भइसकेकाले मृत अध्यादेशविरद्ध रिट जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

उनले संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अविच्छन्न उत्तराधिकारी भएकाले यो मुद्दाको विपक्षमा गएर बोल्न वा फैसला गर्न नमिल्ने समेत तर्क गरे । उनले घुमाउरो पारामा राउतले उक्त मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने पनि जिकिर गरेका थिए ।

बडाल, दाहाल र रेग्मीपछि अन्तमा अर्का नायब महान्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ३५ मिनेट बहस गरेपछि इजलाशको समय सकिएको थियो । रिजालले पनि अघिल्ला सहकर्मीहबाट उठाइएको तर्कलाई नै दोहोर्‍याउँदै आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक अंगहरुलाई रिक्त नराख्नका लागि नियुक्तीहरु भएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

तत्कालिन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक अध्यादेश ल्याई १३ संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद मार्फत नियुक्तीको सिफारिस गरेका थिए । परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने’ प्रावधान राखि सिफारिस गरेको थियो ।