काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्नेबारे लोकसेवा आयोगले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । हाल कर्मचारीहरु ५८ वर्षमा अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा संसदीय समिति र कर्मचारी नेतृत्वको बीचमा एकमत छैन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सांसदहरूले एकैपटक दुई वर्षको अवधि लागू गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा सरकारको तर्फबाट उपस्थित मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलगायतका अधिकारीले भने एकैपटक ५८ बाट ६० वर्षको अवकाश उमेरको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

मुख्यसचिव र सचिवहरूले नै एकैपटक उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगसँग धारणा माग गरेको थियो । राज्यव्यवस्था समितिलाई जवाफ दिँदै लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्नु मनासिव हुने सुझाएको छ । 

लोकसेवा आयोगले राज्यव्यवस्था समितिलाई दिएको सुझावमा अवकाशको उमेर कार्यान्वयन गर्ने विधिबारे विधेयकमा लेख्नुपर्ने भाषा नै सुझाएको हो । 'यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ,' आयोगले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई वैशाख आइतबार बुझाएको पत्रमा भनिएको छ । 

राज्यव्यवस्थाको गत शुक्रबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय निजामती सेवामा प्रस्तावित ६० वर्षे अवकाशको उमेर एकैपटक लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एकैपटक ६० वर्षे अवकाशको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले एकैपटक ६० वर्षमा अवकाश हुने गर्दा मुलुकलाई एक वर्षमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने तर्क पनि गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्म अवकाशमा जान लागेका छन् । उनीहरूको कार्यकाल एकैपटक दुई वर्ष बढाउनका लागि स्वार्थ राखेर ल्याइएको भन्दै संसदीय समितिका सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए ।