काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षा अध्ययन र अध्यापन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वस्वीकृति लिएर कर्मचारीले आयोगले लिने परीक्षाका लागि पढ्न र पढाउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारी युनियनका नेताहरूले राखेका हुन् । आफूसँग भएको विषय विज्ञताको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा कर्मचारी युनियनका नेताहरूले उक्त माग राखेका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रेणुका सुवेदीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव सही नभएको बताइन् । विधेयकको दफा ८२ (३)मा प्रस्ताव गरिएको छ, 'लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि संचालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरूले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन ।'
अध्यक्ष सुवेदीले भने त्यो व्यवस्था हटाएर हालको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग समितिसमक्ष राखेकी छन् । उनले भनिन्, 'यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूकव बौद्धिक क्षमता विकासमा असर पुग्ने भएकाले साविक निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिएर अध्ययन, अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्नुपर्छ ।'
निजामती सेवा ऐनको हालको व्यवस्थामा अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीले प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएपछिको एक वर्षसम्म त्यस्ता परीक्षाको प्रक्रियामा सहभागी हुन भने रोक लगाएको थियो ।कर्मचारीहरूले कार्यालयमा काम नगरी पढाउन जाँदा सेवाग्राहीको काम नभएको भन्दै यो व्यवस्था हटाइएको थियो । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि कर्मचारीले पढाउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
