काठमाडौं, जनकपुर — उच्च अदालत जनकपुरले बाल यौन दुराचारमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका रामबहादुर बम्जनलाई हदम्यादका कारण मुद्दै चल्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिएको छ ।
जिल्ला अदालत सर्लाहीले गत वर्ष असार १७ गते बम्जनलाई १० बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै १० वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । त्यसमाथि भएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले हदम्यादका कारण बम्जनमाथि मुद्दा नचल्ने देखिनाले जिल्ला अदालतको सजाय लागू हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
गएको चैत ६ गते फैसला भएको उक्त मुद्दाको बिहीबार (आज) पूर्णपाठ आएको छ । पूर्णपाठमा प्रचलित कानुनअनुसार हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दायर नभएको भएको जिकिर गरिएको छ । २०७३ साउन २० गते उक्त घटना भएको थियो । त्यतिबेला प्रचलित कानुनअनुसार जबर्जस्ती करणी कसुरका लागि ६ महिना हदम्याद रहेको थियो ।
सो हदम्यादअनुसार वादी पक्षले २०७३ माघ १९ गतेभित्रै अभियोगपत्र दायर गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, पीडित पक्षले २०७३ माघ २३ गते मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । सो समयसम्म हदम्याद नाघेको र पीडित तत्कालीन बालबालिका ऐन, २०४८ अनुसार १६ वर्ष पुगेर बालिग भइसकेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । पीडित ०७४ असार १९ मै १६ वर्ष पुगिसकेको फैसलामा भनिएको छ ।
‘सुरु सर्लाही अदालतको फैसला नमिलेकोले बदर भई अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ,’पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ,‘कसुरदार ठहर भएका पुनरावेदक प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन भन्ने रामलाल बम्जनले समेत आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदक जिकिर पुग्न सक्दैन ।’
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७४ अनुसार हदम्याद कायम गरी अभियोगको विषयबस्तुमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको भए पनि सो नमिलेको र प्रस्थान विन्दु (हदम्याद) नै गलत भएपछि गर्न खोजिएका सबै काम कारबाही कानुनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीले आंशिक दाबी पुग्ने फैसलासहित बम्जनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले उनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने फैसला सुनाएका थिए । यद्यपि यही मुद्दामा उनका चेला गुरु भन्ने जितबहादुर तमाङ र ताप्चेङ महात्मा गुरु भन्ने ज्ञानकुमार बम्जनलाई सफाइ दिएको थियो । उनीहरू वारदातको समय उपस्थित नभएको फैसलामा लेखिएको छ ।
२०७७ असार १८ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा २०८१ असार १७ गते आंशिक दाबी पुगेको फैसला गरेका थिए । त्यसपछि उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै बम्जनले २०८१ असोज ४ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएका थिए ।
