'सगरमाथा संवाद'लाई सर्वपक्षीय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीको ध्यानाकर्षण

वैशाख ३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Maoist's attention to the Prime Minister to make the 'Sagarmata Dialogue' all-sided

काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनबारे छलफलका लागि हुन लागेको 'सगरमाथा संवाद'लाई सर्वपक्षीय र समावेशी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

माओवादीको वन, वातावरण तथा जलवायु विभाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधबार सगरमाथा संवादबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । विभागका प्रमुख माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा विगतदेखि नेपालको जलवायु कूटनीति तथा हिमाली संरक्षणका क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण योगदानहरूको समावेश नगरी संवादको तयारी अघि बढाइएकोप्रति पार्टीको गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

माओवादीले जलवायु परिवर्तनबारे सबै पक्षको सहभागिता र पहलकदमी अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 'जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी र बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षको सहभागिता र पहलकदमी अपरिहार्य छ । तर सगरमाथा संवादको तयारी प्रक्रियामा सरकार र सरकारनिकट व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता देखिनु विडम्बनापूर्ण छ,' माओवादीले भनेको छ, 'यो संवादलाई सत्तापक्षको कार्यक्रममा सीमित नराखी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र आम जनताको साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । यसले मात्र संवादको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता र राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गर्दछ ।'

संवादलाई समावेशी संरचना र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत सगरमाथा संवादलाई राष्ट्रिय गौरवको संवाद बनाउन र सबैको अपनत्वबोध गराउने विषयमा माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाे । माओवादीले संवादलाई पारदर्शी र राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन माग गरेकाे छ । 'जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको संवेदनशील विषय हो । नेपालले विभिन्न देशबाट आमन्त्रित पाहुनामाझ प्रस्तुत गर्ने अवधारणा, कार्यपत्र र दृष्टिकोणले राष्ट्रिय एकता र विश्वसनीयता झल्काउनु पर्दछ,' माओवादीले भनेको छ, 'यसका लागि सबै राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग गहन छलफल, परामर्श र सहमति हुनु आवश्यक छ । पारदर्शी र समावेशी प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको अवधारणाले मात्र नेपालको विषयलाई प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ ।' 

माओवादीले नेपालले हिमाल, जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायका विषयमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएको छ । सन् २००९ को डिसेम्बरमा सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकदेखि हालसम्मका पहलकदमी उल्लेखनीय रहेको पनि माओवादीको भनाइ छ । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully