काठमाडौँ — उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले तीन जना सचिवको कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तिथि–मिति सहितको कार्य योजना बनाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन कुन–कुन मन्त्रालय तथा निकायले कसरी गर्ने, कुन–कुन मितिमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने लगायत विवरण सहितको कार्य योजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नहोस् भन्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो।’
कार्यदलको सदस्यमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत रहेका छन्। कार्यदलले आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र कार्य योजना बनाउने बताइएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले गत शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेदेखि नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्नेसम्मका सुझावसहित विभिन्न प्रस्तावहरू रहेका छन्।
