उच्च अदालत तुलसीपुरले सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन लेखेको आदेशका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने
काठमाडौँ — सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि रास्वपाको पहिलो सचिवालय बैठक बुधबार बस्दैछ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएर उच्च अदालतले गत शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि लामिछाने शुक्रबार पक्राउ परेका थिए । रास्वपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक सोही दिन बसे पनि एजेन्डासहित भने बुधबार ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा समसायमिक राजनीतिक र पार्टी गतिविधिका विषयमा छलफलसहित पाँचवटा एजेन्डा तय गरिएका छन् । लामिछानेको पक्राउबारे पार्टीको आधिकारीक धारणा तय गर्नुका साथै अधिवेशन कार्यक्रम र जनयात्रा सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
‘सचिवालयको अघिल्लो बैठकको समीक्षा गर्ने, पार्टी गतिविधि र समसामयीक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफलको कार्यसूची रहेको छ,’ झाले भने, ‘पार्टीको अधिवेशन सम्बन्ध पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आगामी वैशाखमा अधिवेशन गर्ने मिति तय भएको थियो । त्यस्तै, जनयात्राको आगामी कार्यक्रम कहाँ गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।’ रास्वपाले शनिबार चितवनबाट जनयात्रा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । उक्त यात्राअन्तर्गतको आगामी कार्यक्रम कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनसक्ने झाको भनाइ छ ।
पार्टी कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा उच्च अदालतले लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन लेखेको आदेशका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताए ।
‘उच्च अदालतले सभापति लामिछानेको सम्बन्धमा कानुनी आधार परिवर्तन गरेको होइन, जिल्ला अदालतले बाहिर बस्न दिने भनेको थियो अहिले उच्च अदालतले पूर्पक्षका लागि पठाएको हो,’ झाले भने, ‘दोषी करार गरेको होइन । यसपटक जसरी पक्राउ गरियो । त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न छ । म अदालतको सम्मान गर्छु, गिरफ्तारी दिन्छु भन्दा पनि आतंककारीलाई समात्न आएजस्तो भयो । पक्राउ पूर्जी छैन, त्यहाँ नै (लामिछानेको घरमा) आएर लेखियो ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्ने बैठकमा पार्टीका प्रदेश पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका सम्बन्धमासमेत छलफल गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेश समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रबाट जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा रास्वपा रहेको छ ।
यसअघि उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार चितवनमा भएको कार्यक्रममा अदालतको आदेशको आलोचना गरेका थिए । लामिछानेले चितवन गएर अदालतमा उपस्थित हुने तयारी गरेको तर रातारात पक्राउ गरिएको वाग्लेको दाबी गर्दै वाग्लेले उच्च अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
‘सात बजेतिर फैसला आउने । आजको आजै दुनियाँकै ठूलो अपराधीजस्तो गरेर आकाशै खस्ला जस्तो गरेर धरपकड गरियो हिजो । त्यो असाध्यै निन्दनीय छ,’ वाग्लेले भनेका थिए, ‘फैसला के रहेछ भनेर हेरेँ हिजो । दुईजना न्यायाधीशहरूले लेख्नुभएको । सात–आठ पानाको छ । त्यहाँ क्यानडाका उदाहरण दिइएका छन् । त्यहाँ हिन्दुस्तानका उदाहरण दिइएका छन् । बाफरे बाफ कस्ता कस्ता ट्यालेन्टेड न्यायमूर्ति आएछन् नेपालमा भनेर एकछिन गमे पनि, तर त्यो बहस सकिएको दुई घण्टाभित्र लेख्न सकिने फैसला थिएन । त्यो तानाबाना पहिल्यै बुनिएको रहेछ थप प्रमाण त्यो पनि हो जस्तो मलाई लागेको छ ।’ लामिछानेलाई न्यायालयको चंगुलमा फसाउने र जिल्ला– जिल्ला घुमाइरहन र सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनबाट बञ्चित गराउन सरकार लागेको पनि वाग्लेले आरोप लगाएका थिए ।
