सरकारले तेस्रो पटक गरेको वार्ताको आह्वानसमेत शिक्षक महासंघद्वारा अस्वीकार, शिक्षा ऐन जारी भए मात्र आन्दोलन रोक्ने घोषणा
काठमाडौँ — सरकारले वार्ता, संवाद गर्न तेस्रो पटक गरेको प्रस्ताव पनि नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ता आउन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आमन्त्रण गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक प्रतिनिधिहरू वार्ता र संवादमा आउन महासंघलाई आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षक महासंघले भने यति बेला वार्ता, संवाद र सहमतिभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै छलफलमा बस्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा यसअघि नै सरकारसँग सहमति भएको बताए । ‘हामीसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरे हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले हाम्रा मागका विषयमा छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २२ मा वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरूले संवाद आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए । २१ मा विज्ञप्ति र २२ मा पत्राचार गरेर वार्तामा डाकिएको थियो । चैत २० देखि शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् भने २५ देखि उनीहरूले देशव्यापी शैक्षिक आमहडताल घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पनि उनीहरूले बत्ती बालेर माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकका मागबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले संवाद र छलफलबाटै शिक्षकमा समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा दिएका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसितको छलफलमा शिक्षकका तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरू अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सम्बोधन गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेको बताएकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले बुधबारका लागि वार्तामा आउन विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । वार्ता र संवादको समय तालिका आपसी सल्लाहबाट तय हुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राहत, अस्थायी, साविक उमावि, बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलगायत शिक्षक–कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्तामा आमन्त्रण गरिएको छ । मन्त्रालयको आह्वानपछि आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकले अहिले वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘हामीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा बर्खे अधिवेशन तत्काल डाकेर शिक्षा ऐन पारित गर्न भनेका छौं । त्यो पनि नभए अध्यादेश ल्याउन माग राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा एउटा मात्रै सर्तमा वार्तामा बस्न सकिन्छ । वार्तामा बसेर शिक्षा ऐन कसरी ल्याउने भनेर छलफल हुन सक्छ ।’ तर शिक्षकका मागका विषयमा भने २०७५, २०७८ र २०८० मा भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने उनले जनाए ।
सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन अपिल गर्दै आएको छ । छिटोछरितो दफावार सकेर आउँदो बर्खे अधिवेशनमा संसद्मा विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत नबस्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर शिक्षकको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत संविधानको व्यवस्थाविपरीतको माग राखेका छन् । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, बालबालिका, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागले राज्यको व्ययभार थप हुनेछ । कतिपय माग शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै दफावार छलफल भएकाले संवादमार्फत सहमति कायम गरेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह दोहोर्याउँदै आएको छ । शिक्षकहरूले भने पूर्वसहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
