११ महिनादेखि तलब नपाएपछि सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कामदार काठमाडौंमा

चैत्र २४, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Sarlahi's Sagarnath Forest Development Project workers in Kathmandu after not being paid for 11 months

काठमाडौँ — सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीमा कार्यरत १९० जना कामदारले ११ महिनादेखि तलब नपाएपछि आफ्नो गुनासो सुनाउन काठमाडौं आएका छन् । 

वन विकास परियोजना मजदुर यूनियनका अध्यक्ष सन्तोष साह तेलीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीले लामो समयदेखि काम गरेको तलब नपाएपछि ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं आएको बताए ।

उनीहरूले आइतबार (चैत २४) विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘काम गर्नेमा ८/९ जना महिला हुनुहुन्छ । हामी ज्यालादारी काम गर्नेको मात्र करिब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यहाँ १० वर्षदेखि काम बढीमा ३०/३५ वर्ष देखि काम गरिरहेका छौं ।’ 

उनीहरूले सरकारसमक्ष तलब–भत्ता तत्काल उपलब्ध माग गरेका छन् । साथै सागरनाथ वन विकास परियोजनाले चार दशकदेखि वृक्षरोपण, वन व्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन, वातावरण सन्तुलन र स्थानीय रोजगारी सृजनामा योगदान पुर्‍याउँदै आएको तर वन पैदावर विकास समिति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका केन्द्रीय निकायबाट नीतिगत निर्णयमा भएको वेवास्ता र ढिलाईका कारण गम्भीर समस्यामा देखा परेको उनको भनाइ छ ।

Sarlahi's Sagarnath Forest Development Project workers in Kathmandu after not being paid for 11 months

२०८१ भदौ १७ गतेदेखि वन पैदावर विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले नीतिगत निर्णय हुन नसकेको विज्ञप्तीमा छ । सागरनाथ वन परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्ताव गरेका वार्षिक कार्यक्रम स्विकृत नभएपछि करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने काठको उत्पादन र बिक्री अवरुद्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘परियोजनामा मौज्दात ५० हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ (टीक जातको गोलिया, बल्ली) घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने मूल्य समेत प्रस्ताव गरी परियोजनाबाट पठाइएको भए निर्णय नहुँदा ५ करोड रुपैयाँ बन पैदावर नष्ट हुने अवस्थामा छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वन संरक्षणको लागि क्याम्प खडा गरी गस्ती टोलीमा खटिएका वन संरक्षक न्यूनतम साधन र सामग्री नपाएर काम गर्न असहज परिस्थितिमा छन् ।’ 

साहले तत्काल वन विकास कार्ययोजना स्विकृत हुनुपर्ने, मौज्दात काठ बिक्रीका लागि मूल्य घटाउने प्रस्ताव तत्काल स्विकृत गर्न, रिक्त रहेको पद तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने लगायत माग रहेको बताएका छन् । 

कान्तिपुर

Link copied successfully