काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र माेदीबीच शुक्रबार थाइल्यान्डमा भएको भेटवार्तालाई लिएर नेपाली राजनीतिमा कौतूहल बढेको छ। भेटवार्ता केवल औपचारिकता मात्रै हो कि दुई देशबीच लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको संकेत हो भन्ने जवाफ केही दिनभित्रै भारतीय व्यवहारबाट पाइने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ।
तर साइडलाइन भेटवार्ताकै लागि नेपाली पक्षले ठूलो कसरत गरिरहेका बेला ‘वान टू वान’ वार्तामा बस्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकृति दिनु प्रथम दृष्टिमै सकारात्मक सूचक मान्नुपर्ने सरकार पक्षकाे दाबी छ ।
गत असोज पहिलो साता न्युयोर्कमा भएको यस्तै साइडलाइन भेटमा भने मोदीले ‘वान टू वान’ वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यति बेला मोदीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सचिव विक्रम मिस्री सहभागी थिए भने नेपालतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सचिव सेवा लम्साल सहभागी थिए।
ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना बितिसक्दा पनि भारतले उनलाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएको छैन। नेपालमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिने परम्परामा ओली अपवाद बनेका छन्। संविधान जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि नै ओली र मोदीबीच व्यक्तिगत तहमा पनि उतारचढावयुक्त सम्बन्ध देखिएको छ।
यसपटक कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भारतको चाहनाविपरीत बनेको थियो। बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता थप चिढाउने विषय बन्न पुग्यो। त्यसपछि भारतीय मिडियाले नेपाल चीनतिर ढल्किएको र भारतको प्रभावबाट टाढा जान खोजेको विश्लेषण गरे भने भारतीय सत्तापक्ष एमाले–कांग्रेस गठबन्धनप्रति अनुदार देखिन थाल्यो।
गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले ओलीको भारत भ्रमण गराउन विभिन्न प्रयास गरेको छ। तर बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि भारत थप असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। यसले भारत चिढिएको छ भन्ने सन्देश दिएको छ, जसको असर सडक राजनीतिमा समेत देखिन थालेको नेपाली नेताहरूको बुझाइ छ।
चैत १५ को हिंसात्मक घटनाले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुका साथै भारतसँग थप सम्बन्ध बिगार्न नहुने बोध गराएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूको मनोबल उच्च बनाउनुमा भारतको भूमिका रहेको आशंका नेताहरूमा छ। त्यसमा पनि भारत पुगेका दुर्गा प्रसाईँलाई नेपाल नबुझाइनुले शंका थपिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार चैत १५ को घटनाका मुख्य अभियुक्त प्रसाईँ अहिले भारतमै छन्। नेपाल प्रहरीको टोली उनलाई पक्राउ गर्न भारत पुगेको भए पनि भारतीय असहयोगका कारण अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको बुझिएको छ। उनी आफैँले गाडी चलाएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिए अनि रातारात भारत पुग्नुले राजनीति थप रहस्यमय बनेको छ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधार नहुँदा राजनीति थप तरल बन्नेछ। त्यसैमा खेलेर व्यवस्था विरोधीहरूले हिन्दूराज्य र राजतन्त्र पुनः स्थापनाको नारा उचाल्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सडकबाट एउटा दुर्गा प्रसाईँ हटे पनि अर्को प्रसाईँ जन्मिन खतरा पनि उत्तिकै छ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले भारतसँगको असमझदारी मेट्न चाहन्छन् भन्ने संकेत थाइल्यान्डको भेटले देखाएको छ। 'एक कदम पछि हटेर अगाडि बढ्ने तयारी'मा उनी देखिएका छन्। यसमा सहयात्री कांग्रेसको दबाब पनि महत्त्वपूर्ण छ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनको कार्यकाल अब १५ महिना बाँकी छ, त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ।
कांग्रेस भारतसँगको असमझदारीसहित १५ महिना पर्खन सक्छ त? परम्परादेखि नै भारतसँग दूरी कायम राख्न नसक्ने कांग्रेसले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ र ओलीले पनि त्यसलाई बुझेकै छन्।
गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान भारतसँगको सम्बन्ध कुनै न कुनै माध्यमबाट सुधार गर्नैपर्छ भन्ने बुझाइ ओलीमा पनि देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट बारम्बार धोका खाएपछि कांग्रेस र एमाले २०८४ सम्मको सहयात्रामा दृढ देखिएका छन्।
तर यो सहयात्रा टिकाउने वा तोड्ने कुराको निर्भरता ओली नेतृत्वको सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध कति सुध्रिन्छ भन्ने कुरामा निहित छ। कांग्रेसका एक जानकार भन्छन्, ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो भने कांग्रेसले लामो समय थेग्न सक्दैन। यदि सम्बन्ध सुधारियो भने भारत देखाएर नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने तत्त्वहरू पछि हट्नेछन्। थाइल्यान्डको ‘वान टू वान’ वार्ता एक सकारात्मक टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ।’
