बुटवल, काठमाडौं — सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार लामिछाने पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले शुक्रबार साँझ लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो । उनलाई पुर्पक्षका लागि शनिबार रूपन्देही कारागारमा चलान गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सहकारी ठगीमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘प्रतिवादी (लामिछाने) ले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भने पनि धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले थुनामै राख्न आदेश जारी गरेका हुन् ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान प्रतिवादीहरू लामिछाने र छविलाल जोशीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतासहित संगठित मिलेमतो रहेको भन्दै उच्च अदालतले थुनामा पठाएको हो । अदालतको आदेशमा प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको र उनले चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेको आधार देखिएको उल्लेख छ । लामिछानेले सहकारीबाट के–कसरी रकम आएको भनी दिएको बयान र त्यस सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीलाई दोष थोपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै पत्यारलायक नदेखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गत तथा संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरेको अवस्थामा थुनामा राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्न उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

घटना विवरणको कागज गर्ने लेखापाल, सहायक लेखापाल, लेखापरीक्षकसमेतका व्यक्तिको बकपत्र हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई समेत थुनामा राख्नुपर्ने कारणका रूपमा अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक र सेयरधनी रहेका बखत सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको, सहकारी संस्थाको ‘जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टम’ मा लामिछानेका नामबाट खाता सञ्चालन भएको र ऋण लिएको आधार देखिएकाले थुनामा राख्नुपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ ।

‘सहकारी संस्थाबाट रकम आएको विषयमा आफूलाई कुनै ज्ञान नभएको अभिव्यक्ति प्रकट गरे पनि सो सहकारी संस्थाबाट उक्त मिडियामा सिधै र अन्य व्यक्तिका नामबाट समेत गरी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनतः सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रतिवादीले सहकारी संस्थाबाट मिडियामा आएको रकमको कुनै जानकारी नरहेको भनी दिएको बयान मिसिल संलग्न प्रारम्भिक प्रमाणबाट विश्वसनीय देखिएन ।’

रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडे पनि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई भने गत माघ २८ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई सदर गर्दै लामिछाने पनि जोशीसरहका प्रतिवादी रहेको भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने ठहर गरेको हो । ‘प्रतिवादी छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको समान प्रकृति र भूमिका रहेको देखिँदा प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको, लामिछाने आफैंले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट चेक काटेर रकम खर्च गरेको र विभिन्न मितिमा जम्मा गर्नेसमेत गरेको देखिएको उच्च अदालतको ठहर छ । बयान र तथ्यमा खुल्न आएको सहितका कारण देखाउँदै धरौटीमा छोड्न नमिल्ने आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवाली बताउँछन् । 

सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको, गोर्खा मिडियाबाट लामिछानेकै दस्तखतमा रकम सुप्रिम सहकारीलाई भुक्तानी गरिएको लगायतका तथ्यलाई पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी मिति २०८१/१०/१३ मा भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा सो आदेशलाई यस इजलास बदर घोषणा गर्छ,’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने गरी भएको तहाँ अदालतको आदेश बदर भएको हुँदा माथि उल्लिखित भएबमोजिम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू र पछि बुझ्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरूको परीक्षण र मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुने गरी हालको अवस्थामा यी प्रतिवादीका हकमा सो कार्यविधिसहितको दफा ७६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राखी मुद्दा कारबाही गर्नुहोला ।’

लामिछाने, जोशी र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सुप्रिम सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको थियो । लामिछाने, जोशी र राईले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सोही मुद्दामा जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जोशीलाई थुनामा राख्ने जिल्ला आदेशलाई सदर गरिदिनुका साथै समान प्रकृतिको मुद्दा भएकाले लामिछानेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा बेरीतको आदेश बदरको निवेदन परेको थियो । त्यस्तै जोशीले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकामा साधारण तारिखमै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै लामिछानेले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए ।

समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवलले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने जोशीको माग, लामिछानेलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र लामिछानेकै धरौटीबिना साधारण तारिखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीन वटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेसीमा राखिएको थियो । पेसीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार लामिछाने पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए । सुप्रिम सहकारीपीडितका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेलले बहस गरेका थिए । त्यस्तै जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अपूर्व खतिवडा, मनोज चौधरीलगायतले बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ । ‘हाम्रो संहिताले केही खास अवस्थामा थुनालाई धरौटीको विकल्पका रूपमा स्थान दिई अन्य अवस्थामा धरौटीलाई पृथक् रूपले राखेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘थुना वा धरौटीमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्दैन । वास्तवमा थुना वा धरौटी निरपेक्ष रूपमा एकअर्काका विकल्प पनि होइनन् । थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटी माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’

धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ । ‘आरोपित कसुरको विषय (कन्टेन्ट) वा वरदातको सम्बन्ध (कन्टेक्स), विवादको चुरो (क्रक्स) र धरौटी वा जमानतको अवधारणा (कन्सेप्ट) समेतका आधारमा अदालतले निश्चित गर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राई र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कम्तीमा साढे ६५ करोड रकम ल्याएर अपचलन गरेको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । त्यसको धेरैजसो रकम लामिछानेले आफैंले चेक काटेर खर्च गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गत जेठ १५ मा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सञ्चालक जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने भन्दै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा सरकारले लामिछानेलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सबैभन्दा पहिला कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई पुस २५ मा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको थियो । ‘सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो । सोही आधारमा लामिछानेबाट कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । थुनामा राख्न नपर्ने कारण भने खुलाएको थिएन ।

यस्तै आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा माघ २ मा लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशमा लामिछाने दोषमुक्त नरहेको उल्लेख गरिएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम ठगी गरेको मुद्दामा न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको थियो ।