काठमाडौँ — रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले शुक्रबार दिएको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जानु पहिला थुनामा जानु पर्ने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार लामिछानेलाई थुना बाहिर रहेर सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने सुविधा छैन । ‘दस वर्षभन्दा मुनी कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भए थुनामा नगई त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘त्यसैले यो मुद्दामा बाहिर बसेर रविलाई सर्वोच्च जाने सुविधा छैन, उनी थुनामै जानु पर्छ ।’
लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा धरौटी होइन थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नु भन्ने शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले शुक्रबार आदेश दिएको हो । अब लामिछाने पक्राउ पर्ने छन् ।
‘यो अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने दुई तरिका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘अदालतमा तारेख बुझ्न जाँदा प्रहरीले पक्राउ गर्ने अथवा उनलाई अदालतले पक्राउ गराउने छ ।’ यसका अतिरिक्त रवि स्वयंले पनि प्रहरीमा गई आफूलाई थुनाउन सक्ने कानुनी सुविधा छ ।
थुनामा गएपछि वेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिने कानुनी सुविधा भने भएको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश केसीले बताए ।
