काठमाडौँ — सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले एकआपसमा दूरी घटाउने प्रयास थालेका छन् । राजावादीहरूको गतिविधि बढेसँगै उनीहरू संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि संवादको ढोका खोल्न अग्रसर भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं विपक्षी दलसँग द्वन्द्व नबढाउने पक्षमा देखिएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग दूरी घटाउन लागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र एमालेबाट विभाजन भई बनेको एकीकृत समाजवादीका प्रमुख नेताहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक संवाद गरी सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी सबैभन्दा धेरै आलोचनाको घेरामा परेका बेला उनले वामशक्तिसँग दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छन् । संसदमा विपक्षी दलहरू, राजावादीहरूको निसाना ओलीतिर सोझिएपछि उनी विपक्षी दलहरूसँग पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । 

गत असारदेखि सरकारको नेतृत्व गरेका ओली नौ महिनाको अवधिमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले एक सय दिन पूरा गरेदेखि नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्ययोजना सफल बनाएको भए पनि सेवा प्रवाहप्रति आममानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन् । ओली आफैंले मन्त्रीहरू र सरकारका सचिवहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको स्वयं एमाले केन्द्रीय सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एकतातिर संसदमा विपक्षीको प्रहार र अर्कोतिर सडकको आक्रोश ओलीमाथि खनिएपछि उनी सत्तापक्ष र विपक्षीसँग आवश्यकताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने मनस्थितिमा पुगेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।

विगत लामो समयदेखि अड्किएको बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न चैत ११ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सहमत भए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेअनुसार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न ओली सहमत भए ।

दाहालले ओलीको चर्को आलोचना र सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति नरम नीति लिंदै आएका छन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति हुनुअघि ओलीले मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहरकार अग्नि खरेलमार्फत संवाद अघि बढाएका थिए । यसरी ओलीले दाहालसँग लामो समयदेखि रहेको संवादहीनतालाई तोडेका हुन् ।

राजावादीहरूले चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षीको दूरी झन् घट्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १७ मा गणतन्त्रका पक्षधर सत्तापक्ष र विपक्ष दलको संयुक्त बैठक बोलाए । त्यो बैठकमा दाहाल सहभागी भएनन्, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेता सहभागी भए । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा संसदमा ओलीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्न ओलीले बोलाएको बैठकमा दाहाल अनुपस्थित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

चैत १८ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीको माग अनुसार सम्बोधन गरे पनि उनको मुख्य प्रहार पूर्वराजा र राजावादीहरूमाथि थियो । विपक्षी दल माओवादीले उठाएको कुलमानको विषयमा उनले छोटो सम्बोधन गरे । बरु त्यहीं नै उनले फागुन १५ मा काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाले गरेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।

संसदमा सम्बोधन गरेकै दिन ओली राजावादीहरूले आगजनी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर पुगेर अवलोकन गरे । एमाले विभाजन भएको चार वर्षपछि उनी पहिलो पटक एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पुगेका हुन् । समाजवादीका सल्लाहकार परिषद् सदस्य एवं लेखक कमल कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिन र पार्टी कार्यालय आगजनी भएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सहानुभूति दिन ओली त्यहाँ पुगेका हुन् ।

एमालेबाट विभाजन गरेपछि एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालसँग उनको ‘पानी बाराबार’ को अवस्था थियो । पहिलो पटक एकीकृत समाजवादीको कार्यलयमा पुगेर ओलीले नेपालसँग दूरी घटाउन चाहेको संकेत दिएको एमाले स्रोतले बतायो ।

चैत ४ मा बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा नेताहरूले विपक्षी दलसँग द्वन्द्व नचर्काउन सुझाव दिएका थिए । तर ओलीले नेताहरूको सुझावलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । उनको मुख्य ध्यान कांग्रेससँग सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने छ । त्यसैले उनले कांग्रेसका मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नभए पनि मौन रहँदै आएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा ‘जसरी पनि सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन’ नेताहरूले सुझाव दिंदा ‘आवश्यक पर्दा मन्त्री परिवर्तन गर्ने’ संकेत गरेका थिए । ओली अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मुख ताकिरहेका छन् ।

तर पछिल्लो राजावादीहरूको हिंसात्मक घटनापछि भने ओलीले विपक्षीहरूसँग संवादको ढोका खुला गरेका छन् । नौ महिनाअघि असारमा कांग्रेससँग गठबन्धन भएपछि एमाले र अरु वामपन्थी दलहरूबीच दूरी बढेको थियो । एमाले र माओवादीले एकअर्कालाई दुस्मनकै ‘दर्जा’मा राखेका छन् ।

फागुन १२ देखि सुरु भएको ‘जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान’ का क्रममा मुख्य निसाना सरकार बनेको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि सत्ता छाड्नु परेको झोकमा माओवादीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्नर् खोजेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको थियो ।

फागुन अन्तिम साता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सडक मार्च, फागुन १५ मा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सत्तापक्ष र विपक्षी एकापसमा दूरी घटउने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुन थालेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दल दूरी घटाउन लागेको बताए । ‘व्यवस्थामाथि आक्रमण हुने अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर मिल्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न वामपन्थीबीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले वामपन्थी दलहरूबीच सकेसम्म दूरी घटाउन संवाद आवश्यक छ ।’

उनले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउन सबैसँग संवाद गरी सहकार्यको पक्षमा भएको बताए । ‘राष्ट्रिय मुद्दा जस्तै ः संविधान, गणतन्त्रको रक्षा, संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा सबै प्रमुख दलसँग संवाद बढाउने नीति हो,’ उनले भने ।

माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले राजावादीहरूको सक्रियतापछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच दूरी बढ्न दिन नहुने पक्षमा प्रमुख नेता रहेको बताए ।

‘गणतन्त्रवादी दलहरूबीच दूरी घटाउनुपर्ने महसुस प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत प्रमुख नेताहरूलाई महसुस भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजावादीहरू अघि आइरहेका बेला प्रमुख दलबीच दूरी घटाउनुपर्छ । गणतन्त्र पक्षधर विभाजित हुँदा व्यवस्था विरोधीले फाइदा लिने भएकाले प्रमुख नेता द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैनन् ।’

एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालचाहिँ गणतन्त्र र सरकारमाथि प्रहार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीप्रति केही नरम भएको देखिए पनि आगामी व्यवहारले अझ स्पष्ट हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई सम्बोधन गर्दा पहिलेभन्दा संयमित देखिए । यसले गणतन्त्रवादीबीच सहकार्यको संकेत दिन्छ,’ उनले भने, ‘कमल कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली दिन एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनु भएको हो । त्यही मौकामा नेताहरूबीच सामान्य संवाद भएको छ ।’