धनगढी — वन माफियासँग मिलेमतो गरेर आर्थिक चलखेलको योजना बुन्दै गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि गत शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी राजीनामा दिन बाध्य भए ।

कार्यविधि बनाएरै सालका रूख माँस्ने प्रपञ्च गर्दै उनले आर्थिक लेनदेनको सरसल्लाह गरिरहेको अडियो संवाद करिब एक साताअघि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीले पूर्ववनमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनि राना र केही काठ व्यापारी (जसको नाम अझै खुलेको छैन) सँग छलफल गरी योजना बनाइरहेको खुलेको थियो ।

अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री रहेका चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री चौधरीले समेत उक्त संवाद स्वीकार गरिसकेका छन् । तर त्यो छलफल गत भदौको भएको उनको दाबी छ ।

मन्त्री चौधरीले आफू भर्खरै मन्त्री भएको समयमा केही व्यक्ति भेट्न आएका बेला भएको कुराकानी रहेको बताउँदै आफू पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको सिकार हुन पुगेको दाबी गरे । उक्त गोप्य बैठक ‘कार्यविधि’ चाँडोभन्दा चाँडो तयार गर्ने/गराउने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित छ । तर दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हो या निजी वनको सालका रूख कटानी सम्बन्धित कार्यविधि हो भन्ने अस्पष्ट छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री, नेता र व्यापारीबीच भएको उक्त गोप्य योजना निजी वन क्षेत्रका सालका रूख काट्न तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्थासहितको कार्यविधि तयार गर्ने सन्दर्भको हो । उक्त संवादमा मन्त्री चौधरीलाई उत्प्रेरक एवं सहजकर्ताको भूमिकामा पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनि राना संलग्न रहेको सुनिन्छ । एमाले कैलाली जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका नेता रानाले पनि त्यो छलफलमा आफू संलग्न रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

रानाले मन्त्री चौधरीलाई ‘लुम्बिनीको कार्यविधि कपी गरेर लुम्बिनीको ठाउँमा सुदूरपश्चिम राखेर’ रातारात कार्यविधि तयार गर्न सुझाएका मात्रै छैनन्, मन्त्री चौधरीलाई उत्प्रेरित गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ ।’

मन्त्री चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री, रेशम चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक), रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष) लाई पनि मिलाउनुपर्ने स्पष्ट भनेका छन् । त्यसबीचमा उनीहरूबीच ३० लाख लेनदेनको कुराकानी भइरहेको पनि सुनिन्छ ।

आरोपित एमाले नेता रानाले आर्थिक लेनदेनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘मैले समसामयिक विषयमा कुरा गरेको हुँ, लेनदेनको कुनै कुरा भएको छैन,’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रानाले भने, ‘पूर्वमन्त्री भएको नाताले मन्त्रीले मलाई तपाईंसँग कुरा गर्नु छ, चेम्बरमा आउनुस् भन्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँलाई मैले के हो सहयोग गर्नुपर्ने भनेको हुँ । मेरो नाम जोडेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ ।’

 के हो कार्यविधि ?

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘दर्ता भएका निजी वनको साल प्रजातिको रूख सदुपयोग एवं अनुगमन कार्यविधि–२०८१’ तयार गरेको छ । स्रोतका अनुसार त्यही कार्यविधि बनाउने क्रममा नेता, व्यापारी र मन्त्रीबीच योजना बनेको छ ।

मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि तयार गरेर गत मंसिर ६ मा राय सुझावका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मंसिर २५ मा कार्यविधिमाथि सहमति प्रदान गरेको थियो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने पुस १८ मा सहमति प्रदान गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि पुस २६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भोजराज पाठकले बताए । तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उक्त कार्यविधि पारित नगरी हालसम्म थन्क्याएर राखेको छ । ‘धेरैतिरबाट ताकेता आउन थालेपछि थन्क्याएर राखेका हौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

यसअघि सामुदायिक वनले ढलापढाबाहेक साल प्रजातिका रूख काट्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर संघीय वन मन्त्रालयले २०८० मंसिर ७ मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै निजी वन क्षेत्रमा भएका साल प्रजातिका रूख कटान तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था जारी गर्‍यो ।

मन्त्रालयले वन ऐन २०७६ को दफा ७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जैविक विविधता, प्रजाति संरक्षण र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनका लागि भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा ‘दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रूख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्न पाइने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यही अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आर्थिक चलखेल भएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिको व्यवस्थामा केही खुकुला प्रावधान राखिएका छन् । जसअन्तर्गत निजी वन क्षेत्रमा लगाएका सालका रूख काट्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र स्थानीय तहले अटेर गरे प्रदेश मन्त्रालय मातहतको सम्बन्धित जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर तहका प्रतिनिधिले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय, ऐलानी, पर्ती, जग्गासँग जोडिएको जग्गाको रूख कटान गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था छ ।

‘अहिले दिगो वन व्यवस्थापन, ढलापढा, सुक्खा खडा व्यवस्थापन र निजी वन व्यवस्थापनका काठ व्यापारीहरूले पहिलादेखि नै निकै चलखेल गर्दै आएका हुन्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावल भन्छन्, ‘अहिले त मन्त्री नै कसरी संलग्न भइरहेका थिए भन्ने छरपस्ट भयो । ढलापढा, सुक्खा खडा तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा त झन् करोडौंको चलखेल सुनिन्छ ।’