तारेखमा १६औँ पटक महानगर पुगेका सेवाग्राही भन्छन्- अझै कति वटा तारेख र पेशीमा धाउनुपर्ने हो थाहा छैन। फैसला गरिदिनू, कि जिल्ला अदालत पठाइदिए ढुक्क हुन्थ्यो
पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिका–१५ भिष्वाका जयप्रकाश जैसवाल मंगलबार महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यालयमा आइपुगे। छिमेकी गायत्री देवीले सार्वजनिक सडक बाटो च्यापेर बनाइरहको घर निर्माणको काम रोक्का गर्न माग गर्दै उनीविरुद्ध दिएको उजुरीको बिहीबार पेशी परेको थियो।
२०८० चैत १५ गते दिइएको यो उजुरीको सुनुवाई हुँदा १ वर्षयता मंगलबारसहित तारेख र पेशी गरी १६ औं पटक जैसवाल समितिको कार्यालय आइपुगेका हुन्।
उजुरीकर्ताको प्रतिक्षा गरेर थाकेका जयसवालले समितिका कर्मचारीलाई भने, ‘अझै कति वटा तारेख र पेशीमा धाउनु पर्ने हो थाहा छैन, सके फैसला गरि दिनुस्, न सके जिल्ला अदालतमा मुद्दा पठाइ दिनुस् ।’
वीरगन्ज–४ छठु गोसाइले छिमेकी सोमन मेस्तर उपर २०७८ चैत १० मा समितिमा ‘मेरो रकम साँवा व्याजसहित दिलाई पाउँ’ शीर्षकको उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि भने उनी फेरि फर्किएर महानगरपालिका आएनन्। अन्ततः समितिले २०८१ कात्तिक ८ गते यो मुद्दा खारेज गर्यो।
२०७९ चैत २६ मा वीरगन्ज–३ की मिनादेवी सोनीले छिमेकीहरू सुनिल चौरसिया, अमित साह सोनार र गया साह सोनारविरुद्ध समितिमा ‘जग्गा भोगचलन अवरोध’ शीर्षकमा उजुरी दिइन् । त्यसपछि तारेखमा उनी एक पटक पनि आइनन् ।
समितिले २०८१ साउन ७ गते यो मुद्दा पनि खारेज गरिदियो। संघीयताको अभ्याससँगै अस्तित्वमा आएको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरीहरू कसरी बेकामे हुँदैछन् भन्ने कुराको केही उदाहरण हुन् यी ।
समितिमा पर्नेमध्ये ६० प्रतिशत जति उजुरी यसरी दुवै पक्ष नआउँदा खारेजीको अवस्थामा पुगिरहेका छन्।करिब १० प्रतिशत उजुरी खारेज हुन्छन् भने १० प्रतिशत आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ । बाँकी २० प्रतिशत मात्रै समितिले न्याय सम्पादन गर्छ ।
छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाटै न्यायको अनुभुती गराउने उद्देश्यले अस्तित्वमा ल्याइएको न्यायिक समिति अहिले प्रभावहीन बन्दै गएको देखिन्छ । आठ वर्षयता वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समितिमा जम्मा ३ सय ८७ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३ सय १३ उजुरी किनारा लागिसकेका छन्।
समितिमा अब पुराना र नयाँ गरी किनारा हुन बाँकी उजुरी ७४ वटा रहेका छन्। सुरुका २ वर्ष समितिप्रति सेवाग्राहीको राम्रै आकर्षण देखिए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने त्यो आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । समितिको तथ्यांक अनुसार समिति गठन भएको पहिलो अर्थात् २०७४/०७५ मा समितिमा १ सय २६ उजुरी दर्ता भएकोमा ती सबै उजुरी किनारा लागिसकेका छन्।
२०७५/०७६ मा ७९ उजुरी दर्ता भएकोमा ती सबै उजुरी किनारा लागेका छन् । २०७६/०७७ मा ५८ र २०७७/०७८ मा १२ उजुरी दर्ता भई सबै किनारा लागिसकेका छन् । २०७८/०७९ मा २१ उजुरी दर्ता भई १० उजुरी किनारा लागेका छन् । २०७९/०८० मा २९ उजुरी दर्ता भई १३ किनारा लागेका छन् । २०८०/८१ मा ३६ उजुरी दर्ता भई ६ किनारा लागेका छन् । २०८१/०८२ मा हालसम्म २५ उजुरी दर्ता भएकोमा ९ उजुरी किनारा लागिसकेका छन् ।
तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा समितिमा उजुरी पर्ने क्रमनै घट्दै गएको देखाउँछ । महानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजकमा महानगर उपप्रमुख इम्तियाज आलम रहेका छन् । समितिले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्छ ।
जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्क्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको पर्छन् । समितिमा सबै भन्दा बढी लेनदेनका र जग्गा खिचोलाका उजुरी पर्छन् ।
यसबाहेक वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरबहाल वा घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको उजुरी बढी परेका छन् ।
यीबाहेक कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अन्य विवादहरूको न्याय निरुपणको माग सहित उजुरी पर्ने गरेको छ ।
समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापा महानगरबासीमा झै झगडा र विवाद कम हुदै गएपछि समितिमा पनि उजुरी घटेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा जस्तो सुकै विवादमा पनि आफ्नो उजुरी लिएर समितिमा आउने प्रवृत्ति थियो,’ उनले भने, ‘केही वर्षयता समितिले ठाडो उजुरी वा चिटको भरमा लिखित निवेदन नलिने कडाई गर्न थालेपछि उजुरी गर्न आउनेको संख्या क्रमशः घटेको हुन सक्छ ।’
