हिउँदे अधिवेशन २५ दिन चल्दा २७ बैठक
काठमाडौँ — संघीय संसद्को ६१ दिने हिउँदे अधिवेशन २५ दिन चल्दा २७ वटा बैठक गरी मंगलबार अन्त्य भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ र राष्ट्रिय सभासहित दुवै सदनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । दुवै सदनबाट पारित ती १० विधेयकमध्ये ९ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बनेका छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भए पनि एउटा विधेयक भने सभामुखबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने प्रक्रियामै अल्झेको छ ।
यो अधिवेशनले १३ विधेयकलाई भने अलपत्रै अवस्थामा छाडेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष जनसरोकारमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि यो अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही पहिले सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटालाई संसद्ले कानुनमा परिणत गर्यो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएको छ । पाँच वटा विधेयक भने अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका थिए ।
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह’, ‘सहकारीसम्बन्धी’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि’ र ‘निजीकरण’ ऐनहरू संशोधन गर्न ल्याइएका विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् ।
ती अध्यादेश प्रतिस्थापनबाहेक सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट ल्याएका ४ वटा विधेयक पनि पारित भएर कानुन बनेका छन् । जसमा ‘सुरक्षित कारोबार’, ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)’, ‘विधायनसम्बन्धी व्यवस्था’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण’ विधेयक हुन् ।
दुवै सदनबाट पारित भए पनि ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार एक/दुई दिनमै सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी छ । प्रमाणीकरणपछि बन्ने बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन पनि यो अधिवेशनकै उपलब्धि हुनेछ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि संसद् र समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर निर्णायक तहमा पुर्याइएको छ,’ उनी भन्छन् । विपक्षी दलबाट असहयोग हुँदा पनि कानुन निर्माणका हिसाबले समीक्षा गर्दा अधिवेशन सफल भएको बर्तौलाको दाबी छ ।
‘संघीय संसद्का पछिल्ला चार अधिवेशनले जम्मा ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो, तर योपल्ट एकै अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ विधेयक पारित भए भने दुवै सदनबाट १० विधेयक पारित भए, जसमा प्रमाणीकरण भएर ९ वटा विधेयकले कानुनको रूप लिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘थप ४ विधेयकका प्रतिवेदन संसद्मा पुगेका छन्, दुई महिनाको अवधिमा विपक्षीको अवरोधका बीच पनि परिणाम निस्किन सफल भएको छ ।’ विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनमा पारित हुने गरी काम भइरहेको पनि बर्तौलाको भनाइ छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार कानुन निर्माणसँगै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मामिलामा पाँचौं अधिवेशन सफल रहेको बताउँछन् । ‘ठूलो संख्यामा लामो समयदेखि विचाराधीन विधेयक थिए, तिनलाई तदारुकताका साथ पारित गर्न मिहिनेत गरेका छौं, धेरै विधेयक पारित भएका छन्, त्यो उपलब्धिमूलक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस अधिवेशनमार्फत हामीले सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने र विविध विषयमा जवाफदेही बनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं ।’
कानुन निर्माणका सन्दर्भमा विधेयक अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलको समेत भनाइ छ । ‘कानुन निर्माणका हिसाबले प्रगति देखिन्छ, तर संसद्मा सरकारको प्रस्तुति र जवाफदेहिता कमजोर महसुस भयो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम दुई पटक भयो, तर प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई नै प्रश्न सोध्नुभयो । सरकारको भूमिका समस्या समाधान गर्ने हो, तर त्यो हुन सकेन । बहुमत छ भनेर कतिपय जायज कुरा पनि स्वीकार गरिएन ।’
सरकारले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कानुन पारित गराउनमा जोड दिए पनि जनतासँग जोडिएका विधेयक पारित गर्न पहल नगरेको आरोप पौडेलको छ । ‘वन, भूमि, निजामती, विद्यालयलगायतका विधेयक पारित गराउन चासो राखिएन, तर बिचौलियाका कुरा सुनेर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न जोडबल गरियो । जनतासँग जोडिएका, संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहको सरकार सबलीकरण गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने कानुन निर्माण अझै पनि अल्झिएका छन् ।’
हिउँदे अधिवेशनको सुरुवात नै नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो रास्वपा सांसद सोविता गौतमको छ । ‘यो अधिवेशनमा नियन्त्रणमुखी कार्य भए, कार्यपालिकाले सभामुख र सभामुखले विपक्षी साना दललाई नियन्त्रण गर्नुभयो, सांसदको आवाज संकुचित गरियो,’ गौतम भन्छिन्,
‘दुई ठूला दलको गठबन्धनले गर्दा संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको अभाव हुँदा र प्रतिपक्षमा रहेका दल पनि एउटै एजेन्डामा आउन सक्ने अवस्था भएन, साना दलले उठाएका कुरा सभामुखले पेलेर अगाडि बढ्नुभयो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै रास्वपाले उभिएर विरोध गर्दा सभामुखले पेलेरै अगाडि बढ्नुभयो । सरकार पनि संसद्प्रति जवाफदेही देखिएन । सांसदले मन्त्रीका लागि प्रश्न बुझाएका थियौं, तर जवाफ आएन ।’
पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल कानुन निर्माणमा आशाजनक काम हुन नसकेको बताउँछन् । कानुन विज्ञका रूपमा विधेयक निर्माणमा सहभागी हुँदै आएका उनी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा संसद् र सरकार उदासीन रहेको ठान्छन् । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला चारवटा अधिवेशनको तुलनामा यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा राम्रो रहे पनि अझै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न भने सफल नभएको उनको आरोप छ । ‘अपेक्षा गरिएका निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा उपलब्धि हुन सकेन,’ उनी भन्छन् ।
दुवै सदनबाट पारित १० विधेयक
अलपत्र १३ विधेयक
‘मन्त्रीहरूले विधेयकमा आफ्नो भूमिका,योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ’
महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, एमाले
कानुन निर्माणमा यो अधिवेशन कस्तो रह्यो ?
विधेयक अधिवेशनबाट संसद् र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक बढीभन्दा बढी निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना थियो । विशेषगरी विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती विधेयक निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने अपेक्षा थियो र सोहीअनुसार काम अगाडि बढाएका हौं । तथापि मंगलबारदेखि अधिवेशन सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ११ विधेयक पारित गर्यौं । पारितकै तहमा पुगेर संसद्मा समितिका प्रतिवेदन पेस भएका जलस्रोत र सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक छन् । अधिवेशन चलेको भए पारित हुन्थ्यो । भन्सार र केही नेपाल ऐन विधेयक समितिबाट पारित भए तर संसद्मा प्रतिवेदन टेबल हुन बाँकी छ । यी महत्त्वपूर्ण काम निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरेका छौं ।
संघीय निजामती विधेयकमा पनि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि दफावार अगाडि बढेका छौं । दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक यसबीचमा समितिबाट निष्कर्षमा पुर्याएर बजेट अधिवेशनमा पारित गर्छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य विधेयकमा प्रहरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अगाडि बढाउँछौं । समग्रमा दुई महिना चलेको अधिवेशनमा अनेकौं अवरोधका बीच कानुन निर्माण भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षसँगै विपक्षीले सामान्य कुरामा पनि संसद् अवरोध गर्दा अझै महत्त्वपूर्ण काम छुट्यो । पछिल्लो समय चार–पाँच दिन अवरोध गर्दा केही विधेयक थप पारित गर्न सकिएन ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक पारित गर्न किन तदारुकता देखाइएन ?
हरेक कानुन संघीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेका छन् । निजामती विधेयक ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक, कर्मचारी, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषय छन् । यो विधेयकमा धेरै सरोकारवाला छन् । आजको आजै पारित किन गरेनौं भन्ने हो भने पारित गर्न सकिन्छ तर गुणस्तरीय कानुन बनाउने सन्दर्भमा केही समय लाग्न सक्छ ।
कानुन निर्माणमा सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ?
प्रतिनिधिसभाले ११ विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्न मन्त्रीको भूमिका ठूलो हुन्छ । विधेयक सांसदका होइनन्, सरकारका हुन् । सम्बन्धित विभागीयमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसम्बद्ध विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुगोस् भन्नका लागि समितिमा अग्रसरता लिनुभयो र विधेयकका विषयवस्तुमा पनि छलफल बहस गर्नुभएको छ । सरकार जति क्रियाशील हुन्छ, मन्त्रीहरू जति तदारुक हुन्छन्, कानुन निर्माणमा त्यति सहयोग पुग्छ । अहिलेको सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूलाई आफ्ना विधेयकमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न भनेका छौं ।
मन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्थ्यो भने ११ वटा मात्र विधेयक पारित हुन्थे र ?
बीचमा चार–पाँच दिन सदन बन्द नभएको भए थप चार वटा विधेयक पारित हुन्थे र कानुन बन्थे । ती अब अर्को अधिवेशनको प्रारम्भमै पारित गर्छौं । विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक पनि बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यो अधिवेशनमा पारित गर्न नभ्याइएका विधेयकलाई बजेट अधिवेशनको सुरुवाती दिनमै पारित गर्ने गरी जान्छौं ।
सरकारको जवाफदेहितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ, सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा रहेर जवाफदेही बनेन भन्ने आरोप विपक्षीको छ । के भन्नुहुन्छ ?
विपक्षीको यो अराजनीतिक र असंसदीय आरोप हो । सरकार जहिले पनि संसद्मा छ । बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने हो, सामान्य बहुमतमा छ कि बलियोमा भन्ने मात्र हो । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार बलियो छ तर यसमा हामीलाई दम्भ छैन । दुई महिनाबीचमा प्रत्येक मन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नुभयो ।
सांसदले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भनी आन्दोलन गर्दा जवाफ दिनुभएको छ । राष्ट्रसंघ भ्रमणमा जाँदा पनि संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ । सरकारले यसबीचमा १३ विधेयक दर्ता गराएको छ । संसद्लाई बिजनेस दिएको छ र निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलेको छ । कम्तीमा जनताले सांसदहरू भत्ता मात्र खाएर हिँडेका छैनन् भन्ने गर्छौं । तर, राप्रपाका सबै र रास्वपाका अधिकांश सांसद शून्य र विशेष समयमा बोलेर हिँड्ने गर्नुभएको देखियो । यस्तो हामीले गरेका छैनौं ।
कानुन निर्माणमा संसद् उदासीन रहेको भन्ने आक्षेप पनि छ, यसमा सुधार्न के गर्नुपर्ला ?
समग्रमा पाँच वटा अधिवेशनमा कति काम गर्यौं भनेर हेर्दा जति काम गर्नुपर्ने हो, सकेनौं है भन्दा होइन भन्ने प्रतिप्रश्न गर्न पर्दैन । त्यो स्वीकार गर्ने हो । सरकारले आवश्यकताका आधारमा संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले दिएको बिजनेस पुग्दो छ । विभागीय मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन छलफल चलाउनुपर्यो । त्यो छलफल समितिमा उपस्थित भएर मात्र होइन, सरोकारवाला दलहरूसँग पनि विषयवस्तुमा अनौपचारिक छलफल चलाउनुपर्यो ।
मन्त्रालयको विधेयक पारित गराउन मन्त्री लबिइङ गर्ने अभ्यास छैन । मन्त्रीको समय हुँदा मात्र बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो कुरा क्रमशः मन्त्रीहरूले विधेयकमा आफ्नो भूमिका, योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । समितिका बैठक नियमित बस्नुपर्यो । समिति सभापति र सांसदले संसद् बैठक सकिनेबित्तिकै निर्वाचन क्षेत्र र अन्य जिम्मेवारीमा दौडिने बाध्यता छ, त्यसलाई कम गरेर संसदीय मामिला नै पहिलो जिम्मेवारी ठान्नुपर्यो ।
यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने कानुन निर्माण र संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी, प्रश्न र सुझाव दिने काम पनि धारिलो रूपमा अगाडि बढ्छ । जनताका विषय र राष्ट्रिय सरोकारका विषय पनि ज्वलन्त ढंगले उठ्छ । जनताका समस्या पनि समाधन हुन्छन् ।
