'विधेयक पारित गर्न मन्त्रीको भूमिका ठूलो हुन्छ । विधेयक सांसदका होइनन्, सरकारका हुन् । सम्बन्धित विभागीयमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ'
संघीय संसद्को ६१ दिने हिउँदे अधिवेशन २५ दिन चल्दा २७ वटा बैठक गरी मंगलबार अन्त्य भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ र राष्ट्रिय सभासहित दुवै सदनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन्। दुवै सदनबाट पारित ती १० विधेयकमध्ये ९ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बनेका छन् ।
कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो आइरहेका बेला संसद् अधिवेशन, कानुन निर्माण र सरकारका कामबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :
कानुन निर्माणमा यो अधिवेशन कस्तो रह्यो ?
विधेयक अधिवेशनबाट संसद् र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक बढीभन्दा बढी निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना थियो । विशेषगरी विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती विधेयक निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने अपेक्षा थियो र सोहीअनुसार काम अगाडि बढाएका हौं । तथापि मंगलबारदेखि अधिवेशन सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ११ विधेयक पारित गर्यौं । पारितकै तहमा पुगेर संसद्मा समितिका प्रतिवेदन पेस भएका जलस्रोत र सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक छन् । अधिवेशन चलेको भए पारित हुन्थ्यो । भन्सार र केही नेपाल ऐन विधेयक समितिबाट पारित भए तर संसद्मा प्रतिवेदन टेबल हुन बाँकी छ । यी महत्त्वपूर्ण काम निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरेका छौं ।
संघीय निजामती विधेयकमा पनि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि दफावार अगाडि बढेका छौं । दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक यसबीचमा समितिबाट निष्कर्षमा पुर्याएर बजेट अधिवेशनमा पारित गर्छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य विधेयकमा प्रहरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अगाडि बढाउँछौं । समग्रमा दुई महिना चलेको अधिवेशनमा अनेकौं अवरोधका बीच कानुन निर्माण भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षसँगै विपक्षीले सामान्य कुरामा पनि संसद् अवरोध गर्दा अझै महत्त्वपूर्ण काम छुट्यो । पछिल्लो समय चार–पाँच दिन अवरोध गर्दा केही विधेयक थप पारित गर्न सकिएन ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक पारित गर्न किन तदारुकता देखाइएन ?
हरेक कानुन संघीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेका छन् । निजामती विधेयक ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक, कर्मचारी, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषय छन् । यो विधेयकमा धेरै सरोकारवाला छन् । आजको आजै पारित किन गरेनौं भन्ने हो भने पारित गर्न सकिन्छ तर गुणस्तरीय कानुन बनाउने सन्दर्भमा केही समय लाग्न सक्छ ।
कानुन निर्माणमा सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ?
प्रतिनिधिसभाले ११ विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्न मन्त्रीको भूमिका ठूलो हुन्छ । विधेयक सांसदका होइनन्, सरकारका हुन् । सम्बन्धित विभागीयमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसम्बद्ध विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुगोस् भन्नका लागि समितिमा अग्रसरता लिनुभयो र विधेयकका विषयवस्तुमा पनि छलफल बहस गर्नुभएको छ । सरकार जति क्रियाशील हुन्छ, मन्त्रीहरू जति तदारुक हुन्छन्, कानुन निर्माणमा त्यति सहयोग पुग्छ । अहिलेको सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूलाई आफ्ना विधेयकमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न भनेका छौं ।
मन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्थ्यो भने ११ वटा मात्र विधेयक पारित हुन्थे र ?
बीचमा चार–पाँच दिन सदन बन्द नभएको भए थप चार वटा विधेयक पारित हुन्थे र कानुन बन्थे । ती अब अर्को अधिवेशनको प्रारम्भमै पारित गर्छौं । विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक पनि बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यो अधिवेशनमा पारित गर्न नभ्याइएका विधेयकलाई बजेट अधिवेशनको सुरुवाती दिनमै पारित गर्ने गरी जान्छौं ।
सरकारको जवाफदेहितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ, सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा रहेर जवाफदेही बनेन भन्ने आरोप विपक्षीको छ । के भन्नुहुन्छ ?
विपक्षीको यो अराजनीतिक र असंसदीय आरोप हो । सरकार जहिले पनि संसद्मा छ । बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने हो, सामान्य बहुमतमा छ कि बलियोमा भन्ने मात्र हो । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार बलियो छ तर यसमा हामीलाई दम्भ छैन । दुई महिनाबीचमा प्रत्येक मन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नुभयो ।
सांसदले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भनी आन्दोलन गर्दा जवाफ दिनुभएको छ । राष्ट्रसंघ भ्रमणमा जाँदा पनि संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ । सरकारले यसबीचमा १३ विधेयक दर्ता गराएको छ । संसद्लाई बिजनेस दिएको छ र निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलेको छ । कम्तीमा जनताले सांसदहरू भत्ता मात्र खाएर हिँडेका छैनन् भन्ने गर्छौं । तर, राप्रपाका सबै र रास्वपाका अधिकांश सांसद शून्य र विशेष समयमा बोलेर हिँड्ने गर्नुभएको देखियो । यस्तो हामीले गरेका छैनौं ।
कानुन निर्माणमा संसद् उदासीन रहेको भन्ने आक्षेप पनि छ, यसमा सुधार्न के गर्नुपर्ला ?
समग्रमा पाँच वटा अधिवेशनमा कति काम गर्यौं भनेर हेर्दा जति काम गर्नुपर्ने हो, सकेनौं है भन्दा होइन भन्ने प्रतिप्रश्न गर्न पर्दैन । त्यो स्वीकार गर्ने हो । सरकारले आवश्यकताका आधारमा संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले दिएको बिजनेस पुग्दो छ । विभागीय मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन छलफल चलाउनुपर्यो । त्यो छलफल समितिमा उपस्थित भएर मात्र होइन, सरोकारवाला दलहरूसँग पनि विषयवस्तुमा अनौपचारिक छलफल चलाउनुपर्यो ।
मन्त्रालयको विधेयक पारित गराउन मन्त्री लबिइङ गर्ने अभ्यास छैन । मन्त्रीको समय हुँदा मात्र बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो कुरा क्रमशः मन्त्रीहरूले विधेयकमा आफ्नो भूमिका, योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । समितिका बैठक नियमित बस्नुपर्यो ।
समिति सभापति र सांसदले संसद् बैठक सकिनेबित्तिकै निर्वाचन क्षेत्र र अन्य जिम्मेवारीमा दौडिने बाध्यता छ, त्यसलाई कम गरेर संसदीय मामिला नै पहिलो जिम्मेवारी ठान्नुपर्यो । यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने कानुन निर्माण र संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी, प्रश्न र सुझाव दिने काम पनि धारिलो रूपमा अगाडि बढ्छ । जनताका विषय र राष्ट्रिय सरोकारका विषय पनि ज्वलन्त ढंगले उठ्छ । जनताका समस्या पनि समाधन हुन्छन् ।
