काठमाडौँ — संविधान कुल्चिएर हिँड्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले बताएकी छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डालाई थाती राखेर संविधान कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थालाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबार राजावादीले अराजकता मच्चाएको घिमिरेले बताइन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, 'व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी संविधानलाई कुल्चिएर हिँड्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । शुक्रबार एकातिर शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भयो, अर्कोतिर अराजतकता मच्चाइयो, दुवैलाई सभा गर्न ठाउँ दिइएकै थियो ।' उक्त घटनाको दोष सरकारलाई लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो । गल्ती अरुले गर्ने तर अपजस सरकारलाई दिनु सही नभएको उनले बताइन् ।
नेपाली राजनीतिमा शुक्रबारको घटनाले सही संकेत नगरेको पनि उपाध्यक्ष घिमिरेको दाबी थियो । ‘आम जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई हाम्रै कारणले दाँयाबाँया गर्न खोजियो भने फेरि देशको परिस्थिति राम्रो बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विभिन्न खालका अराजक गतिविधि रोक्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्रताका नाममा छाडा स्वन्तत्रता क्षम्य हुने विषय होइन ।’ पछिल्लो समयका विभिन्न घटनाक्रमले व्यवस्था नै संकटमा पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नेकुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।
वर्तमान समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘फरक–फरक राजनीतिक दल मिलेरै हामी बहुदलीय व्यवस्थाबाट गणतन्त्रसम्म पुगेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अब त हामी राजनीतिक यात्रा सकेर समृद्धिको यात्रामा प्रवेश गरेका छौं, त्यो यात्राबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन ।’
यस्तो संकटको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल मिलेर कानुन निर्माण र जनतालाई सेवा दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउन खोजिरहेको छ, यसमा असहयोग भयो भने असर जनतालाई दिने सेवामा पर्छ, अहिले कस्तो बजेट बनाउने, बजेट छलफल कसरी अगाडि बढाउने, कुन प्रकारको बजेट निर्माण गर्ने भन्ने विषय पनि अध्यादेशमा छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीमा धेरै समस्या छन्, सहकारी विधेयक पनि अड्किइरहेको छ, सबै दल मिलेर कानुन निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
अहिले जसको सरकार भए पनि ल्याइएका अध्यादेश सबैले मिलेर पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद प्रतिपक्षले नै अवरुद्ध गर्यो भने आफ्नो संसद् आफैंले अवरुद्ध गरेको हुन्छ, अन्य कुरामा ठीक होला, तर कानुन बनाउने कुरामा संसद् अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन ।’
