प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकार नपाएका कारण काम गर्न नसकेको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । कुन अधिकार नहुँदा विकास निर्माणका काम गर्न र जनतालाई सेवा दिन नसकिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न उनले मुख्यमन्त्रीहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनले आयोजना गरेको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदले संविधानमा तोकिएको अधिकार संघले नदिएका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका थिए । कान्तिपुर टेलिभिजनले नै गरेको ‘प्रधानमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त नभएको जिकिर गर्दै आफ्नो सीमितता बुझ्नुपर्ने बताए ।
संघीय सरकारले प्रहरी र निजामती विधेयक नबनाइदिँदा प्रहरी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित काम गर्न नपाएको अधिकांश प्रदेश सरकारको गुनासो छ । संघीय सरकारले संघमा मात्र अधिकार नराखेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थप अधिकार आवश्यक भए बिस्तारै बढ्दै जाने बताए । उनले अहिले नै प्रहरी चलाउन पाइएन भनी गुनासो गरेर नबस्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । प्रहरी समायोजन संवेदनशील विषय भएका कारण त्यसमा हतार गर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको आशय थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको विषयमा भने उनले सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएकाले कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । जीवन नै देशका निम्ति खर्चिएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा नदिँदा अन्याय हुने उनको भनाइ थियो ।
ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला देशमा सबैभन्दा बढी विकास निर्माण भएको दाबी गरे । सरकार अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न पनि लागिपरेको उनको भनाइ थियो । केही मानिसले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने गरेको आरोप पनि ओलीले लगाए । अयोग्य कर्मचारीलाई निकाल्न खोज्दा भोलिपल्टै पुनःस्थापित भएर सरकारलाई चुनौती दिने गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । आफ्नो सरकार र देशलाई असफल देखाउन अयोग्य र बेठीक मान्छेको ‘आरती उतार्ने, गुनगान गाउने’ कार्य भइरहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मातहतका सरकारी निकायको कामप्रति असन्तुष्टि जनाए । दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट दूध लिएर नगदमा बेच्ने तर महिनौंसम्म किसानलाई बक्यौता राख्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । आएको पैसाजति संस्थानका कर्मचारीले बोनस बाँडेर खाने गरेको तर किसानलाई पैसा नतिरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध विकास संस्थानको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारबाट पठाइएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले असहयोग गरेको आरोप लगाए । आफूले कर्मचारी र महानगर प्रमुखको अन्तरविरोध थाहा नै नपाउने उनको दाबी थियो । महानगर प्रमुख शाहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयलाई फेसबुकबाट उचालेको टिप्पणी पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
देशमा एउटा गतिलो रंगशाला पनि बन्न नसकेको र खेल क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘हो, केही विरोध गर्ने ठाउँ नभए यो पनि एउटा उपाय हो, कर्णालीमा रंगशाला बनेको छ, देशमा धेरै सहरमा रंगशाला छन्, लुम्बिनी प्रदेशमा बनेको छ, अहिलेको मेरो नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय नै कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय भएर काम भइरहेको छ, यी काम नभए के हुन् ?’
