काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिका सांसदहरूबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिने धेरैजसो प्रावधानहरूमा सहमति जुटेको छ। सांसदहरूले कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राखेर तयार गरेको प्रतिवेदन बिहीबार उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बढुले समितिलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

सांसदहरूको फरक मत रहेका विषय समितिमा छलफल गर्न सकिने शर्तमा अधिकांश प्रावधानहरू सर्वसम्मत रुपमा टुंगिएको उपसमितिका संयोजक बडुले बताए । मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय बितेपनि निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

उपसमितिका सांसदहरूको सोचभन्दा पनि उच्च तहका कर्मचारीको आ-आफ्नै स्वार्थका कारण उपसमितिलाई संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउन हम्मेहम्मे परेको थियो । तर पनि सबै विषय नटुंग्याउँदै उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । विधेयक प्रस्ताव गर्ने सरकारी पक्ष, उच्च तहका कर्मचारी र सांसदहरूबीचको आ-आफ्नै अडानले कतिपय विषय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भएको संयोजक बडुले जानकारी दिए।

उनले भने, 'जति विषयमा सहमति भएको छ, त्यसमा सबै सांसदहरूको पूर्ण सहमति छ । सबैको सहमतिमै केही विषयमा समितिमा छलफल गर्ने भनिएको हो ।’ उपसमिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राज कुमार गुप्ताले ‘कुलिङ पिरियड’ लाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेर एक र दुई वर्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिका लागि एक वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा विशेषतः विपक्षी सांसदहरूले सबै क्षेत्रमा दुई वर्ष हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘कम्तीमा एक वर्ष त हुन्छ नै । तर दुई वर्षको विषय भने समितिमा छलफल हुनेछ,’ उपसमितिका संयोजक बडुले भने ।

अधिकांश विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी कुलिङ पिरियड राख्नै नहुने पक्षमा  छन् । निवृत्त नहुँदै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सेटिङ गर्न कामै छाडेर नेतासँगको सम्बन्ध बढाउने गरेको गुनासो आएपछि कुलिङ राख्ने सहमति भएको हो । त्यसमा सांसदहरू एकमत देखिन्छन् । सचिवसहितका उच्च तहका कर्मचारी भने कुलिङ पिरियडको विरुद्ध रहेका छन् । प्रदेश सचिवको दरबन्दी प्रदेशकै हुने सहमति गरेक कारण अब अतिरिक्त सचिव नपठाउने सहमति भएको छ ।

प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव (बाह्रौ तह) को पठाउने सहमति भएको छ । प्रदेशले आफ्नो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी तयार नगरून्जेल प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने सहमति भएको छ । बढीमा १० वर्ष सम्म यसरी पठाइने छ । निजामती सेवामा निवृत्त हुने अवधि ६० वर्ष राख्ने सर्वसम्मत सहमति भएको छ । सरकारले ऐन लागु भएको आर्थिकको अन्त्यमा ५८ वर्ष पुगेकाहरू स्वतः अवकास हुने छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ पुग्नेहरू निवृत्त हुनेछन् । तेस्रो आर्थिक वर्षबाट भने ६० बर्से अवधि पूर्ण रुपमा लागु हुनेछ । 

सचिवहरूको पदावधि दुई र चार वर्ष 

उपसमितिले मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि घटाउने सहमति गरेको छ । मुख्य सचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष गर्ने सहमति भएको छ । सरुमा सांसदहरूले सचिवहरूको सेवा अवधि ३ वर्ष राख्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए । हाल मुख्य सचिवको ३ र सचिवको ५ वर्ष रहेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने र सचिवको संख्या घटाउने सहमति भएको छ । मुलुकभर ५२ वटा विभाग रहेकोमा अव बढीमा २७ वटा राख्ने सहमति भएको छ । विभागमा धेरै अतिरिक्त सचिव राखिने छ भने ६ वटा मन्त्रालयमा हाल रहेको दरबन्दी घटाएर एक/एक जना सचिव रहने छन् ।

हाल दुई जना सचिव रहेको मन्त्रालयमा एक जना अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । सचिवको दरबन्दी हाल ७० जना रहेकोमा ५० जना बनाउने तयारी गरिएको छ । तर कुन कुन विभाग र कार्यालयहरूमा कति जना अतिरिक्त सचिव र सचिव राख्ने निर्णय भने सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएण्डएम) गरेर निर्धारण गर्ने छ ।

बडुका अनुसार ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्रमा ओएण्डएम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा संख्या नतोकेपनि अतिरिक्त सचिव (तेह्रौँ तह) को नयाँ पदको दरबन्दी ३० देखि ३५ मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी खर्च जतिसक्दो धेरै कम गर्नेगरी पद संख्या निर्धाण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले जथाभावी रुपम दरबन्दी नबढाउने सांसदहरूले बताए ।

अतिरिक्त सचिवले उक्त पदमा उमेरले भ्याएसम्म बस्न पाउने सहमति गरिएको छ । उपसमितिमा ट्रेड युनियन अधिकारमा भने विद्यमान व्यवस्थामै आंशिक सहमति भएको छ । ट्रेड युनियनको विषयमा समितिकम छलफल भएर मात्र टुंगिने भएको छ । 

उपसमितिले खुला सहसचिवको प्रवेश पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले १० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले राख्दैनराख्ने निर्णय गरेको हो । उक्त १० प्रतिशतलाई आन्तरिक बढुवा र अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा मिलान गरिएको छ । अब सहसचिवमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १५ र बढुवाबाट ८५ प्रतिशत पदपूर्ति हुने छ । उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा भने कायम राखिएको छ । महिलाको सेवा प्रवेशको उमेर हालको भन्दा एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष बनाइएको छ ।

पुरुषको भने ३५ वर्ष कायम गरिएको छ । ६० वर्षमा अवकाश हुने भएकाले पेन्सन हुने अवधि मिलाउन महिलाको उेमर ४० बाट घटाएर ३९ गरिएको हो । कर्मचारीलाई अहिले पाएको बिदामा थप गरेर  आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने सहमति गरिएको छ । तर बिदा कति दिन दिने त्यसको निर्धारण भने सरकारले कानुन बनाएर गर्ने छ । त्यस्तो बिदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दिएको हो । बिदा लिएको व्यक्तिले स्वदेशमा घुमफिर गर्नुपर्ने छ । घुमेको स्थानको प्रतिवेदन आफू कार्यरत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।

उपसमितिले सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाएर कार्यसम्पादनमा जोड्ने गरी कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधानमा सहमति गरेको छ । उपसमितिले कानुनमै अवधि तोक्ने गरी सहमति जनाएका छन्। जिल्ला र स्थानीय तहलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने कानुनमै व्यवस्था गरिनेछ । 'क' मा बसेका कर्मचारीलाई 'घ' मा पठाइने छ ।

'घ' कालाई 'क' मा पठाइने छ । यसैगरी एक जना कर्मचारी सबै क्षेत्रमा जानै पर्नेगरी कानुनबाटै बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराइनेछ । यसबाट दुर्गममा कर्मचारी नजाने र जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोकिने अपेक्षा गरिएको संयोजक बडुले बताए । उपसमितिले निजामती सेवाका कर्मचारीको पद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत हुनेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएका कारण संघमा श्रेणी भन्ने शब्दलाई सम्बोधन गर्न कुन तहको कुन श्रेणी भन्ने छुट्याइनेछ । तर स्थानीय तह र प्रदेशमा भने तह मात्र उल्लेख गरिनेछ । निजामती विधेयकमाथि व्यवस्थित रुपमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सांसद बडू संयोजक रहेको ११ सदस्यीय उपसमिति गत फागुन ९ गते गठन गरेको थियो ।