काठमाडौँ — यतिबेला नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । गणतन्त्र र राजावादीबीच मात्र होइन, सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पनि ध्रुवीकरण भएका छन् । सत्ता गठबन्धन, विपक्षी र राजावादीहरू आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित ध्रुवीकरणमा लागेका छन् ।

राजनीतिक दल र शक्तिबीच देखिएको तीव्र ध्रुवीकरणले आममानिसलाई उत्साहितभन्दा बढी आक्रोशित बनाएको छ । संसद‍्का दुवै बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आमनेसामने छन् । विपक्षी दलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा दुवै सदन अवरुद्ध गरेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका हुन् । 

विपक्षीको मोर्चामा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । विपक्षीको मोर्चामा नभए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कुलमानको विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्न साथ दिएको छ ।

विपक्षी दलको मोर्चाका कमान्डर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बनेका छन् । माओवादीले चैत ११ मा तराई मधेश जागरण अभियान चितवनमा रोकेर उनी काठमाडौं फर्केर विपक्षीको मोर्चाबन्दी गर्दै संसदीय आन्दोलनको मोर्चाको नेतृत्व गरेका हुन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक गोष्ठीलाई संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । सोमबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्न समिति बनाउन सहमति गरेका उनीहरू संसदमा देखिएको तिक्तताबीच एउटै मञ्चमा देखिएका हुन् । तीन शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेलगत्तै दाहाल संसद‍् अवरुद्ध गर्न नयाँ बानेश्वरस्थित संसद‍् बैठकमा पुगेका थिए । विपक्षीको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली भने संसद‍् भवनमा देखिएनन् । केही समयअघि एउटै मञ्चमा देखिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता संसद‍्को बैठकमा पुग्दा आमनेसामने भइसकेका थिए । यो आममानिसलाई अवाक् बनाउने दृश्य हो ।

विपक्षी दलहरू कुलमानलाई हटाएको विषयलाई यति ठूलो स्वरमा किन उठाइरहेका छन् त ? सरकारले कुनै कर्मचारी नियुक्त गर्न र हटाउन सक्छ । तर विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कुलमानले निभाएको भूमिका आममानिसको हृदयमा गडेको छ । त्यसलाई उनीहरूले राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर आममानिसको मन जित्न खोजेका छन् । योसँगै प्रधानमनत्री ओलीलाई संसद‍्का रोस्टममा उभ्याउन चाहेका छन् । 

एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला गत असारमा एमालेले काँध फेर्दा दाहाल सरकारबाट हट्न बाध्य भएका थिए । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच तीव्र कटाक्ष चल्दै आएको छ । ‘स्वर्ग र नर्क सँगै जाने’ बताउँदै ओलीले देउवासँग काँध मिलाएपछि दाहालको आक्रोश साढे आठ महिनापछि पनि कम भएको छैन । दाहाल ओली सरकारप्रति अहिले पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । उचित मौका पाउनासाथ ओलीसँग बदला लिने रणनीतिमा उनी छन् । त्यसैले उनले सरकारमाथि युद्धकालमा झै निरन्तर बोलीका गोली प्रहार गरिरहेका छन् ।

दाहालले एकै साथ संसद् र संसद‍्बाहिर मोर्चाबन्दी गरेका छन् । निष्क्रिय भइसकेको समाजवादी मोर्चालाई माघ २ मा ब्युँताएर दाहालले सडक संघर्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् । माओवादीबाट २०६९ मा अलग भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका जुझारु नेत्रविक्रम चन्दलाई समेटेर उनले मोर्चालाई राजावादी र सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने नीति लिएका छन् । समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते शुक्रबार राजधानीमा ठूलो प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । संसद‍्मा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र सडकमा रहेको नेकपा समाजवादी मोर्चामा छन् । वामपन्थी विचार राख्ने यो मोर्चाको मुख्य काम सडक संघर्ष गर्ने नीति छ ।

प्रतिरक्षामा सत्ता गठबन्धन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार महिना अवधि बाँकी रहेका बेला हटाएपछि संसद‍्देखि सडकसम्म व्यापक विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त सरकारविरुद्ध विद्रोह नै ओकलिएको छ । यति मात्र होइन, सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र देखिने गरी कुलमानलाई हटाउने विषयको बिरोध भएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुलमानलाई हटाएर सरासर गल्ती भएको भन्दै जबरजस्ती समस्या उत्पन्न गरेको बताए । 

यतिसम्म कि कुलमानलाई हटाएकामा एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि छ । तर एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध बोल्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको नेताहरूको अनुभव छ । गत साता भएको एमाले सचिवालय बैठकमा अधिकांश नेताले पनि आममानिसमा ठूलो विरोध हुने गरी निर्णय नगर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । त्यो बैठकमा ओलीले विपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले काम गर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकको सुझावलाई लत्याएर ओलीले कुलमानलाई किन बर्खास्त गरे ? एमालेभित्र चर्चाको विषय बनेको छ । ओली आफैं पनि ‘जाने बेला कुलमानलाई नचलाउने’ मनिस्थितिमा पुगेका निकट नेताको भनाइ छ । तर सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावलाई नकार्न सकेनन् । मन्त्री खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री एवं देउवा पत्नी आरजू राणा देउवाले दह्रो समर्थन गरेपछि ओली कुलमानलाई कारबाही गर्न वाध्य भएको मन्त्रीको भनाइ छ । कुलमानलाई कारबाही गर्नुको पछाडि ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्ताव मात्र काफी छैन । आरजूको दह्रो अडान सिधै ओलीको सरकारसँग जोडिएको छ । कुलमानको बर्खास्ती सिधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवाससम्म जोडिएको छ । ओली कुलमानलाई हटाउन बाध्य हुनुको मुख्य कारण सत्ता जोगाउने प्रयास हो ।

ओलीलाई दक्षिण छिमेकी भारतबाट सहजता छैन भन्ने राम्ररी थाहा छ । सरकारविरुद्ध हुने गतिविधिमा कहीँ न कहीँ भारत जोडिएको छ कि छैन भनेर ओलीले सूक्ष्म रूपमा हेर्दै आएका छन् । त्यसैले ओलीले देउवा निवास बूढानीलकण्ठबाट आएको प्रस्तावलाई अस्विकार गरी सरकारलाई धरापमा पार्न चाहँदैनन् । कुलमान बर्खास्ती प्रकरणको मुख्य कारण पनि बूढानीलकण्ठ ‘कनेक्सन’ हो । ओलीका लागि देउवा नै प्रमुख टेको हुन् ।

कुलमान बर्खास्ती प्रकरणपछि ओली सरकार झन् अलोकप्रिय बनेको छ । यसअघि विपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी, सदन र सडकमा रहेका राजावादी ओली सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । गणतन्त्रवादी र राजावादीको सदन र सडकबाट भएको घेराबन्दी र प्रहारले एक हिसाबले उनी प्रतिरक्षामा छन् । तर ओली विरोध र आलोचनाबाट झुक्ने स्वभावका होइनन् । उनले ‘बरु भाँचिने तर नझुक्ने’ छवि बनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय भने उनले विपक्षी गणतन्त्रवादी र सडकमा राजावादीको घेराबन्दीले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ ।

उत्साहित राजावादी

गणतन्त्रवादीबीच मतभेद, सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह फागुन अन्तिम साता सडकमा ओर्लिए । यसले राप्रपालगायत अन्य राजावादी शक्तिलाई उत्साहित बनाएको छ ।

ओली सरकारले साढे आठ महिनाको अवधिमा आममानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्न नसक्नु, आशा जाग्ने कामको भाष्य बनाउन नसकेपछि तीव्र असन्तुष्टि छ । यही मौकामा राजावादीले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग अघि सारी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

विगतमा कुनाकुना बसेका राजावादीहरू ध्रुवीकरण भएका छन् । उनीहरूलाई उत्साहित हुनुमा केही शक्तिको हात देखिन्छ । संसद‍्मा रहेको राजतन्त्र पक्षधर पार्टी राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा पनि अर्को आन्दोलन घोषणा भएको छ । गणतन्त्रवादीहरूबीच विभाजन भएका बेला राजतन्त्रले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउने नीति लिएजस्तो देखिन्छ । 

धमिलो राजनीतिमा स्वार्थ केन्द्रित ध्रुवीकरण

- कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संघर्ष भए पनि पछिल्लो समय त्रिपक्षीय ध्रुवीकरणले आममानिस अन्योल र आक्रोशित भएको राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ ।

‘यो ध्रुवीकरण केका लागि ? विपक्षीबीच ध्रुवीकरण सरकार ढाल्न हो वा अरु कुनै उद्देश्यले ? स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘राजावादीहरूको सक्रियताका पछाडि कति शक्ति छ ? मुलुकमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने अवस्था पुगेको हो र ? पछिल्लो त्रिपक्षीय राजनीतिक ध्रुवीकरणमा आ–आफ्नो स्वार्थ लुकेको छ ।’

उनले राजनीतिक ध्रुवीकरणले आममानिसलाई आशा जगाउनेभन्दा आक्रोश बढाउने काम गर्ने बताए । सरकार अलोकप्रिय निर्णय गर्ने, विपक्षीले त्यसको राजनीतक फाइदा लिन खोज्ने र त्यही मौकामा राजावादीले व्यवस्था कमजोर बनाउने नीति लिएको उनको विश्लेषण छ ।