काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिका सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्ने सहमति गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन र शर्त सम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

छलफललाई मूर्तरुप दिन समितिले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरेको उपसमितिले आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरु समेतको सल्लाह लिएर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने अन्तिम सहमति गरेको छ । 

विगतमा पनि अतिरिक्त, विशेष, वरिष्ठ वा सहायक सचिवको व्यवस्था गरेर खारेज गरेको पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि यो व्यवस्था ब्युँताउनुको औचित्यमा भने सकारात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ । 

ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेपछि यसको प्रयोगमा समस्या देखिएमा तत्काल परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले औचित्य पुष्टि हुने आधार अहिले नै खोज्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले राज्यलाई दिने योगदानमा के फरक पर्छ ख्याल गर्नुपर्ने पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको (विशिष्ट श्रेणी) को पद हुनेछ । चौधौं सचिव र पन्धौं मुख्यसचिवको पद हुने सहमति उपसमितिले गरेको छ । 

मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदाविधि ३ वर्ष गराउन 'होमवर्क' भइरहेको छ । यो व्यवस्था गरेर मात्र अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरेमा औचित्य पुष्टि हुने एकाथरी प्रशासकहरु बताउँछन् । ‘उनीहरुले सेवा गर्ने पदावधि नघटाउने हो भने अतिरिक्त सचिवको एक ‘लेयर’ बढ्छ मात्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा यसले सहयोग गर्दैन,’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । हाल मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः ३ वर्ष र ५ वर्ष रहेको छ । राज्य व्यवस्थाका एक सांसदले सचिव र मुख्य सचिवको जागिर अवधि घटाउने लाइनमा कुरा भइरहेको बताए । 

अतिरिक्त सचिवको नयाँ व्यवस्थालाई कर्मचारीहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेको राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरु नै बताउने गर्छन् । सांसदहरु भन्छन्, ‘यो व्यवस्था कसैलाई चाहिएको छ, कसैले राख्नै नहुने तर्क दिइरहेका छन् ।’ लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रशासक उमेश मैनाली कुनै पनि निर्णय औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले पनि भएको यो व्यवस्था बीचैमा रद्द गरियो,' मैनालीले भने, 'अबको आवश्यकता के हो औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास मात्रै हो कि राज्यालाई पनि यसले फाइदा गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयहरुमा सचिवको उत्तराधिकारी भएर अतिरिक्त सचिवले काम गर्दा सिकाइको अवसर मिल्ने तर्क गर्दै उनले सरकारले सोही अनुसार परिचालन गरेर परिपक्क बनाउन सक्नुपर्ने बताए । 

उपसमितिका संयोजक तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु आवश्यकता भएकाले नै अतिरिक्त सचिव राख्न खोजेको बताउँछन् । ‘हामीले राज्यलाई  कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्ने र कर्मचारीको मनोबल पनि बढेर कार्यसम्पादनमा पनि गणस्तर कायम हुने सोच राखेका छौं,’ बडुले भने । उनले अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना भएपछि सचिव र सहसचिवको दरबन्दी संख्या पनि घट्ने बताए । अतिरिक्त सचिवमा रहने अवधि राख्ने कि नराख्ने टुंगोमा नपुगेको एक सांसदले बताए । 

विशेषगरी सचिव हुने तयारीमा रहेका र निजामती सेवामा नयाँ प्रवेश गरेकाहरुले भने अतिरिक्त सचिव राखेमा निजामती प्रशासनमा झन् बेथिति बढ्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुले राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुलाई सुझावसमेत दिएका छन् । अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने ऐनमै पद र संख्या तोक्ने, अतिरिक्त सचिवबाट मात्र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा मात्र सचिवमा बढुवा हुनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवबाट सचिवका लागि बढुवाको सिफारिस गर्द तीन जनाको बदला एक जनाको मात्र गर्नुपर्ने, सहसचिव र अतिरिक्त सचिवमा सेवा अवधिको सीमा राख्ने हो भने निजामतीको सवै पदमा सेवा अवधि हटाउनुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बढुवा हुन सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरु बन्द हुनुपर्ने, रिक्त दरबन्दीमा मात्र सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुनेपर्ने जस्ता तर्क एकाथरी कर्मचारीको रहेको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला एक पटक प्रयोग भइसकेको विषय भएकाले राज्य के पाउँछ ख्याल गर्नुपर्ने बताए । सकरात्मक र नकारात्म पक्ष केलाउनुपर्ने भन्दै उनले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा अझै गहिरिएर औचित्य पुष्टि हुने आधार खोज्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ । ‘अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्छ/पर्दैन भन्दा पनि राज्यले पाउने उपलब्धि र कर्मचारी परिचालनलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी प्रशासन पहिले पिरामिड शैलीमा भएपनि अहिले घाँटीतिर खुम्च्याउँदै लगेर गाग्री जस्तो बनाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

उपसमितिको आइतबारको बैठकले भने राज्यलाई आर्थिक भार कमभन्दा कम पर्नेगरी अतिरिक्त सचिवको संख्या र व्यवस्थापनका विषयमा खाका पेश संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसको अन्तिम प्रतिवेदन मंगलबार नै सार्वजनिक गरिनेछ ।

अतिरिक्त सचिव कुन कुन स्थानमा राख्ने त्यसको खासा संघीय मन्त्रालयले बनाउने छ । कुन कुन स्थानमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने पहिलो पटकका लागि ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको जानकारी उपसमितिका संयोजक बडुले दिए । 

अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता किन ? 

राज्य व्यवस्थाको उपसमितिले कर्मचारी वृत्ति विकासमा टेवा पुर्‍याएर कार्यसम्पादनमा गुणस्तरीयता ल्याउन, एउटै कार्यालय वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोटोकल मिलाउन, प्रदेश सचिवहरुको खटनपटनमा सहजता ल्याउन, सचिव र सहसचिवको दरबन्दी घटाउनलगायतको कारण देखाएर अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

उपसमितिले गरेको सहमति अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी भएका विभागको महानिर्देशक अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । कार्यबोझ कम भएका विभाग, कार्यालय वा मन्त्रालयमा हालको सचिवको दरबन्दी कटौती गरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिनेछ । हाल प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिव हुने व्यवस्था रहेको छ ।  तर प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउनेगरी होमवर्क भइरहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रदेशमा वरिष्ठ सचिव(बाह्रौं तह) पठाउने कि अतिरिक्त सचिव पठाउने यकिन भएको छैन ।