काठमाडौँ — संविधानसभा परिषद् नेपालले नेपालको संविधानविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने बताएको छ । परिषद्ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सकिने तर यसविरुद्ध हुने कुनै गतिविधि सह्य नहुने बताएको हो ।

पछिल्लो समय संविधानका व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम भइरहेको र त्यसमा परिषद्को आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'२००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका सबैखाले आन्दोलनमा नेपाली जनताले उठाएका आवाजलाई संस्थागत गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, मुल्य, मान्यतासहितको प्रमुख विशेषता भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको परिणाम हो भन्ने हाम्रो संस्था संविधानसभा परिषद् नेपालको ठम्याइ छ,' परिषद्ले भनेको छ, 'यस संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको जगमा थप उपलब्धिका निम्ति संविधानको संरक्षण संवर्द्धन र विकास गर्न प्रतिबद्ध रहने हाम्रो दृढ संकल्प छ । संविधानका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैनन् भन्ने कुरा हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।'

सार्वभौम जनताका नाममा जारी संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, अधिकारलाई आत्मसात गरेको परिषद्को भनाइ छ । सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायतता र स्वशासनको सुनिश्चितता गरेको पनि परिषद्को भनाइ छ । 

संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको परिषद्को भनाइ छ । संविधानले राज्यका सबै अंग र निकायहरूमा समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको पनि परिषद्ले स्मरण गराएको छ ।

'यो संविधानले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक, अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी को आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ,' परिषद्को भनाइ छ ।

परिषद्का अध्यक्ष संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेलले नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट बनेको संविधानसभाबाट निर्मित यस संविधानलाई संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी एकजुट हुनु आवश्यक रहेको पनि बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।