काठमाडौँ — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई विधेयकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेका व्यवस्थामाथि रास्वपाले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार छलफल गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ १९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका दुवै विधेयक फागुन १३ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका थिए । सरकारले दुवै विधेयकलाई चैत १४ मा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारी गरिरहेका बेला रास्वपाले विज्ञसँग विधेयकबारे सुझाव लिएको हो ।
रास्वपा कार्यवाहक सभापति तथा सांसद डीपी अर्याल, सांसदहरू डा. चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, हरि ढकाल, लक्ष्मी तिवारीलगायत उपस्थित छलफलको संयोजक सांसद सोबिता गौतमले गरेकी थिइन् । छलफलमा विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भन्दै हवाई सुरक्षासम्बन्धि ठोस व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गरेका थिए ।
हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयकहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने र ऐन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । छलफलमा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू राजन पोखरेल, रतिशचन्द्र लाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, सन्जिव गौतम र पूर्वएरोनोटिकल इन्जनियर दीपक बास्तोला सहभागी थिए ।
उनीहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउँदैमा युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल बाहिर निस्कने भाष्य बनिरहेको भन्दै सुरक्षामा प्राथमिकतामा ध्यान नदिएसम्म 'सेफ्टी लिस्ट'मा बाहिर निस्कन सम्भव नभएको बताएका थिए । 
पूर्वमहानिर्देशक सन्जिव गौतमले नियमन र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक ल्याउँदैमा ईयूको सेफ्टी सूचीबाट नहट्ने बताए । सुरक्षाको मुद्दालाई ईयूले हेपेको भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमार्फत सुरक्षा उडान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय मन्त्रालयको अति नियन्त्रणमा रहने देखिएको भन्दै विज्ञहरूले संशोधनको आवश्यकता औल्याएका थिए । उनीहरूले नियामक र सेवाप्रदायकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लालले 'सिभिल एभियसन' सिस्टम बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ईयूप्रति गुनासो गर्नेभन्दा आफू सुध्रिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ईयूले भनेको भन्दा पनि नेपालको आवश्यकतामा हवाई सुरक्षामा पर्याप्त सुधार जरुरी रहेको उनले बताए । नियमन र जनशक्तिको कमजोरी पनि सुधार्नुपर्ने उनले बताए । 'नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टै बनाउने भन्दा पनि त्यसपछिको सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्दा कर्मचारीले जागिर जान्छ भनेर आन्दोलन गर्नु गलत रहेको पनि विज्ञहरूको भनाइ थियो । प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट विरोध हुनु सही नभएको पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले बताए । उनले भने, 'केही अफिसरको अधिकार कटौती, वृत्तिविकास, सेवा सुविधा वृद्विको स्वार्थले यो गरिएको छ । व्यवस्थापनले चाहे रोक्न सक्छ । यो ठूलो कुरा होइन । अब सबै बेच्ने भयो भनेर कर्मचारीले बुझेको छ, हवाई सेवा सुदृढकै लागि हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ,' उनले भने ।
विज्ञहरुले नियामक निकायलाई बलियो बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए । रास्वपा सांसदहरूले राजनीतिक रुपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्र नहुँदा हवाई सुरक्षामा नेपाल चुकिरहेको हो कि भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसद गौतमले नयाँ ऐनबाट नेपालको उडान क्षेत्र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विज्ञसँग छलफल गरिएको जानकारी दिइन् । उनले दुवै विधेयकका सम्बन्धमा एयरलाइन्स अपरेटरसहित अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।
