काठमाडौँ — प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गत साउनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेकयमा सहमति गरेका थिए । त्यसपछि संसद्मा विधेयक पारित भएपछि गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भए पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच आरोपप्रत्यारोपका कारण शीर्ष नेताको बैठक हुन सकेको थिएन ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणाीकरण गरेको ६ महिनापछि शीर्ष नेताको बैठकले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति गरेका हुन् । तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा के-के कुराकानी भयो त ? बैठकमा सहभागी माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
शीर्ष नेताहरूको बैठकमा के-के सहमति भयो ?
केही समय अघिदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रमुख तीन दलबीच छलफल भएपछि अब संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन आयोगका पदाधिकारी छिट्टै नियुक्ति गर्ने समझदारी बनेको छ । त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति बनाउने तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस समिति बनाउने सहमति भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
कहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् ?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काननुन जारी भएको दुई महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनिएको छ । केही समय बितिसकेको छ । अब छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् ।
तीन दलबीच भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेका हुन् ?
सिफारिस समितिको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दिशामा अघि बढ्न अब ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो ?
केही समय अघिदेखि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ-आफ्नै काममा थिए । तीन दलका शीर्ष नेता सँगै बसेर संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउने सहमति नै एक हिसाबले ‘ब्रेक थ्रु’ भन्न सकिन्छ ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रमुख तीन दलबीच के छलफल भयो ?
आज मुख्य छलफल संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनेबारे थियो । अरु विषयमा छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ ।
