काठमाडौँ — ५९ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको पूर्वार्द्धमा सिरहाको औरही ५ का दलितको घर भत्काउँदा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रशासनिक संयन्त्र मूकदर्शक भएको भन्दै संघीय संसद्का सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसदले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘तपाईं दलितविरोधी हो ?’ भन्ने प्रश्नसमेत संसद्मा राखेका छन् । संविधानले नेपाललाई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समान न्याय सुनिश्चितताको संकल्प गरेको थियो । तर, समाजमा जातीय आधारमा भेदभाव कायम रहेको र त्यसरी भेदभाव गर्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार आकस्मिक र शून्य समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले एकस्वरमा घटनाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले माग गरे, ‘महायज्ञ गर्ने नाममा औरही गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र जनमत पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप यादवसहितका व्यक्तिले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका डोम जातिका व्यक्तिहरूलाई जुन खालको उठीबास गरेका छन्, त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु । पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सांसद सम्झना थपलियाले भने छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा पनि जातीयताकै आधारमा भएका यस्ता घटनाले मर्माहत बनाएको बताइन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँपालिकाकै डोजर लगाएर एक गरिब दलितको घर अछूत भनेर भत्काउनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको चीरहरण भएको छ । यस्तो मत्स्य न्याय जीवित राखेर हामी सामाजिक न्यायको दुहाइ दिन सक्दैनौं,’ उनले गृह प्रशासनलाई प्रश्न गरिन्, ‘सिरहाको प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भएर अमानवीय व्यवहार किन टुलुटुलु हेरेर बसेको हो ? गृहमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– तपाईं दलितविरोधी हो ?’
उनले दलित परिवारको उठीबास लगाउने घटनाबारे गृहमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘संसद् पनि मूकदर्शक बन्नु हुँदैन, एक शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यस घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ, यसका लागि सभामुखको रुलिङ होस् ।’ माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सिरहाको औरही–५ मा भएको जातीय विभेद घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । सांसद रणेन्द्र बरालीले मुलुकमा दैनिक रूपमा जातीय आधारमा घटना बढिरहेको बताए । ‘दलितमाथि भएको ज्यादतीले सगरमाथाको टाकुरो कटिसक्यो, दलितले न्याय खोज्न राज्यबाट नपाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद मुक्ति दिवस मनाइरहेको अवस्थामा जातीय विभेदको घटनाले अत्यन्तै लज्जित बनाएको छ,’ उनले भने ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरे । उनले भने, ‘धर्मको आडमा जे घटना भयो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो, यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानवअधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र संविधानलाई नै गिज्याइरहेको छ ।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलित र महिलामाथि शृंखलाबद्ध अत्याचार भइरहेको बताए । ‘यो सरकारको पालामा मात्रै किन भइरहेको छ ? मधेश प्रदेश सरकार त्यसका लागि किन बोलिरहेको छैन ? सत्ताको बाँडफाँट हो कि जनताको न्यायका लागि हो ? सिरहा औरहीको घटना मात्रै होइन, अन्यत्र सयौं घटना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आउँदैनन् र प्रहरीले पनि गाउँमा मिलाउँछन्, सरकार नै दलित र महिलाविरोधी भएकाले गाउँ–गाउँमा विभेद भइरहेको छ ।’
कांग्रेस सांसद शान्ति विकले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा सिरहामा भएको घटनाले मर्माहत बनाएको बताइन् । ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गर्छु,’ उनले भनिन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई बलियो कार्यान्वयनमा लैजान उनले सरकार र दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।
जनमतका सांसद अब्दुल खानले दलित परिवारको घर बनेको ठाउँको माटो पनि अपवित्र हो भनी जनप्रतिनिधिले नै खनेर फाल्ने कार्य गर्नु असह्य रहेको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिद्वारा यस्तो कुकर्म भइरहेको छ भने आम नागरिकद्वारा दलित समुदायमाथि कतिको दमन भइरहेको होला ? यथाशीघ्र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।’
सांसद प्रभु हजाराले भने, ‘कहिले अन्तरजातीय विवाह त कहिले छुवाछूतका नाममा, कहिले घरबस्ती हटाउने नाममा जातीय विभेद भइरहेको छ । सरकारले बनाइदिएको जनता आवासको घरमा पालिका अध्यक्षले डोजर लगाएर भत्काएको छ, ती अध्यक्षलाई यथाशीघ्र निलम्बन र कारबाही गर्नुपर्छ ।’ सांसद अशोक चौधरीले ‘नेपालमा साँचो अर्थमा छुवाछूत अन्त्य गरेका छौं ?’ भनेर प्रश्न गरे । गरिब दलित समुदायलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता घटनामा प्रशासन र स्थानीय तहको मौनताले के संकेत गरिरहेको छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘दीपकको परिवारलाई विस्थापित गर्ने निर्णय कसले गर्यो ? जातीय विभेद र अमानवीय व्यवहार गर्ने दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा किन नल्याउने ?,’ उनले भने, ‘यो घटनाले नेपालको समावेशी लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाएको छ । तसर्थ तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गरी पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछु ।’ सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा औरही गाउँपालिकामा भएको घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।
