काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलप्रति नरम नीति लिने भएका छन् । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र अन्य विपक्षीप्रति तिखो आलोचना गर्दै आएका उनले बिस्तारै ‘टोन’ परिवर्तन गर्न थालेका हुन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा पनि ओली नरम नै देखिए ।

‘म विपक्षी दलका नेताज्यूसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तर पटक–पटक प्रयास गर्दा उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएको हुनाले सम्पर्क गर्न नसक्नु भएको जवाफ पाएको छु,’ उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतिर संकेत गर्दै भने, ‘उहाँसँग सम्पर्क हुनेबित्तिकै काम अगाडि बढाइनेछ ।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने क्रममा आमसरोकारवालासँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ जारी भइसकेकाले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पहल गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

‘नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । यसमा अहिले पनि म प्रयासरत छु ।’

उता आफ्नो पार्टीको तराई मधेश जागरण अभियानका क्रममा बारा पुगेका दाहालले भने सरकारका कारण राजावादी सल्बलाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारका गलत क्रियाकलापको फाइदा उठाएर प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने दुस्साहस गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘जनताको अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिका विरुद्ध लड्नुपर्ने दायित्व फेरि जनताकै काँधमा आएको छ,’ उनले भने ।

दाहालले यसअघि फागुन २७ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले सरकार ‘बिचौलिया’ ले चलाएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, सुशासन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

सांसदहरुले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको भने कुनै जवाफ फर्काएनन्, बरु उनीसँग संवादको प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे ।

यता सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीय गणतन्त्र पक्षधरसँग सम्बन्ध सुधार गरी गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सुझाव दिएको थियो । विपक्षी दलहरुतिर प्रहार केन्द्रित गर्दा गणतन्त्रविरोधी शक्तिको चलखेल सुरु भएको भन्दै विपक्षीसँग सम्बन्ध नबिगार्न नेताहरुले ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘संविधानको रक्षाका लागि प्रतिपक्षी दलहरुसँग संवाद गर्ने सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘संविधा पक्षधर दलहरुबीच आपसमा द्वन्द्व बढ्दा प्रतिगामीले फाइदा उठाउने अवस्था आएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै दलसँग सम्बन्ध बढाउने कुरा भएको हो ।’

सचिवालय (पदाधिकारी) सदस्यहरुले गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका दलहरुबीच विभाजन बढ्दै जाँदा यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि संकट पैदा हुने भएकाले साझा समझदारी आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । एमालेले नागरिक समाजलगायत गणतन्त्र फक्षधरसँग अन्तर्त्रिया गर्ने तयारी पनि थालेको छ  ।

सचिवालय बैठकमा ओलीले विदेशी शक्तिको इसारामा राजावादी हौसिएको उल्लेख गर्दै नेपालका राजनीतिक दलले प्रतिगमनकारी चलखेल निस्तेज पार्ने बताएका थिए ।

राजावादीहरुको फागुन २५ मा काठमाडौं र त्यसअघि पोखरालगायत क्षेत्रमा प्रदर्शनपछि प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । ती दलका नेताहरुले संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा सदन र सडकमा बोल्दै आएका छन् ।

‘सरकारले जनताको चासो र चिन्तालाई ध्यानमा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने, पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा राजनीतिक अभियान चलाउने सचिवालयले निर्णय गरेको हो,’ ज्ञवालीले भने ।

एमाले पदाधिकारीहरुले सरकारको काम अपेक्षाअनुसार नभएकाले आममानिसका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘सरकारका निकायहरुबाट जनतालाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिने काम किन भएन भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । जनताले सहज सेवा नपाए झन् असन्तुष्टि बढ्ने चुनौती थपिन्छ,’ नेताहरुको सुझाव थियो ।

नेताहरुले राम्रो काम नभइरहेका मन्त्रालयबारे विश्लेषण गरी निर्णय लिन ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आगामी दिनमा आममानिसमा नकारात्मक प्रभाव गर्ने गरी सरकारले ठूला निर्णय नगर्न पनि केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यले सुझाव दिएका छन् ।

‘समाजमा ठूलो आलोचना हुने सरकारी निर्णय थाती राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं,’ एमालेका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आममानिसका चिन्ता, चासो र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सरकार गम्भीर भएको महसुस गर्नुभयो ।’

सचिलायलमा एमाले वरिष्ठ नेताहरुले व्यवस्था विरोधी हुने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायलाई सजग बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि अपेक्षा अनुसार काम नभएकाले असन्तुष्ट छन् । मन्त्रालयका सचिवहरुबाट पनि अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन नभएकाले उनी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

एमालेले पनि गणतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन गर्ने

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सडक प्रदर्शन गर्ने भएको छ । राजावादीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि एमालेले पनि केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो । 

‘मुलुकमा हाल भइरहेका प्रतिगामी हर्कतविरुद्ध जनतालाई सचेत पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

एमालेले यही चैत ११ गते एकै दिन एकै समय देशैभरि सबै वडामा जनसचेतना कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई भर्चुअल बैठकबाट बिहीबार सम्बोधन गर्दै पार्टीले तय गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।

एमालेले तीन महिने वडा केन्द्रित अभियान चलाइरहेका बेला चैत ११ देखि ३० गतेसम्म सबै प्रदेश र जिल्लामा संघीय गणतन्त्रको पक्षमा जनपरिचालन, जनसचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

चैत १८ गते धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगन्ज र दमकमा मोटरसाइकल र्‍याली, चैत १८ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय जागरण सभा, चैत २४ देखि ३० धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगन्ज र दमकमा विशेष प्रदर्शन र जनसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको एमालेले जनाएको छ ।

एमाले महासचिव पोखरेल सचिवालयका अनुसार प्रदेश तहमा हुने विशेष सभामा पार्टी केन्द्रबाट खटिने वक्ताले सम्बोधन गर्ने छन् ।