काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। उनले सन् १९६२ अघि नेपालका नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए, त्यसपछि बीचमा यी भूभाग कसरी हटे? भन्ने प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'भारतसम्बन्धी सिमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैंको लागि समाधान गर्न कुटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने हो।' उनले भने सन् १९६२ अघि हाम्रो नक्सा पनि सोहि अनुसार रहेको बताउँदै उक्त भूभाग नेपालकै अधिनमा रहेको बताए । उनले भने, 'अहिले जस्तो नक्सा पहिले पनि त्यस्तै थियो। त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो? यसको उत्तर सबैलाई थाहा छ। यो समस्या कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ।'
द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र सन्धी–सम्झौतासम्मका विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धी परिमार्जनसहितका महत्त्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले उक्त नक्सा स्वीकारेको छैन ।
