काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातृशिशु स्वास्थ्य सुधार गर्न सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्थिङ’ अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, थाइल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र युएनएफपिए नेपालको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, 'लुम्बिनी क्षेत्रको अपार धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७८ मा स्वीकृत लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गर्दै कार्ययोजना बनाएको छ र कार्यान्वयन भइरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'विमानस्थलका लागि यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा छुटजस्ता सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।'
हाल, अलजजिरा, फ्लाई दुबई, एयर एसिया र नेपाल एयरलाइन्सले उक्त विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्। साथै, श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति पनि प्रदान गर्न सुरु गरिएको र विमानस्थलमा अध्यागमन, मुद्रा सटही, बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादन प्रोत्साहनको लागि धान, गहुँ र उखु बालीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको र कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
उनले भने, 'सरकारले उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप निर्यातमा वृद्धि भएको छ र निर्यात-आयात अनुपातमा सुधार आएको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बूढीखोला, सिङ्गिया र लोहान्द्र नदीमा बाढीका कारण भएका क्षतिहरूबाट बच्न जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा एकीकृत नदी व्यवस्थापन अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले थपे, 'अध्ययनपछि ती नदीहरूको व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइनेछ, साथै कोशी र बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा विपद् प्रभावित क्षेत्रहरूको बचावट कार्य पनि भइरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र मागका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजनाहरू समावेश गर्न मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए।
