काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद बिहीबारदेखि रिक्त हुँदैछ । तर नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसद्मा साढे नौ महिनादेखि अलपत्र छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिहीबार बिदा हुँदै छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छ । यस्तै, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक/एक सदस्य पद रिक्त छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि वैशाख पहिलो साता अवकाशमा जाँदै छन् । 

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया थालिएकै छैन । 

संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक सरकारको उदासीनताका कारण साढे नौ महिनादेखि संसद्मा अलपत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत १७ जेठमा प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या उत्पन्न हुने भएपछि सरकारले नै प्रतिवेदन अनुमोदन प्रक्रिया रोकेको संसद्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषद्मा सत्तारूढ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेको मात्रै साथ सुनिश्चित छ । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माओवादी पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायप्रसाद दाहाल र रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फरक कित्तामा उभिने तथा अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने अनुमान सत्तापक्षको छ । 

विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागू भए परिषद्को बैठक बस्नकै लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने भनिएको छ । यसो हुँदा आयोगमा नाम सिफारिस गर्न सत्तारूढ दललाई अध्यक्ष र अरू दुई सदस्यले साथ दिनुपर्छ । नाम सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षको मञ्जुरी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला मंसिर २०७७ र वैशाख २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । सरकारले दुवै पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो ।

ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २०७७ मा ल्याइएको अध्यादेशबाट अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो । 

पाँच महिनापछि ल्याइएको अर्को अध्यादेशमा भने अघिल्लो प्रावधानमा केही संशोधन गरी तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तत्काल बहाल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । खारेज भए पनि साविक कानुन जगाउन विधेयक ल्याइएको थिएन, जसका कारण अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहेको कानुनविद् बताउँछन् । अर्कातिर चार वर्षअघि गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

विपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संवैधानिक परिषद्को जटिल अंकगणितका कारण सरकारले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक रोकेको बताउँछन् । ‘राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक कार्यसूचीमा किन राख्नु हुन्न, समितिबाट विधेयक पारित भएको कति भयो भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रत्येक बैठकमा सोध्ने गरेको छु,’ उनले भने, ‘सभामुखले सरकारको बिजिनेस हो, सरकारी विधेयक कार्यसूचीमा नराख्न सरकारले नै भनेकाले नराखेको हो भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ ।’ 

विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याएर पारित गर्नॅपर्ने विपक्षी दलको माग रहेको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सभामा दफाबार छलफलमा लगी पारित गर्नुपर्ने नियमावलीको प्रक्रिया छ । त्यति बेला एमालेका सांसद प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत राख्न नहुने, संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । त्यति बेलाका सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने कानुन निर्माण गर्न नहुने अडान राखेका थिए । 

अहिले त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री दाहालको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली छन् । यसबीचमा उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रयास भएको थियो । केही व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन गरेको प्रयासमा मानव तस्करीको अभियोग लगाएर उनलाई हटाउन खोजिएको थियो । एमाले र कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर गराएर ह्विपसमेत लगाएका थिए । जनमत भड्किने भयले उनीहरू अघि बढेनन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक किन अगाडि नबढाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ सभामुखले नै दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विधेयक अगाडि नबढाएकामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखसामु प्रश्न गरेका थियौं । सरकारले रोकेको हो, सरकारले पेस गर्न भन्यो भने अगाडि बढाइहाल्ने भन्ने उहाँको जवाफ थियो,’ उनले भने, ‘हामीले पास गरेको विधेयक सदनबाट पनि पास गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ गत आइतबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि यो विषय आफूले उठाएको उनको भनाइ छ । 

सरकारले रोकिएका विधेयक द्रुतगतिमा अघि बढाउने भनेर एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित प्रमुख सचेतकहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदल नै बनाएको थियो । तर समितिबाट पारित भएको विधेयकसमेत सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । 

मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्काइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी र संसद् पुगेर थन्किएको संवैधानिक परिषद् विधेयकमाथि कुरा उठेको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक पदाधिकारीका अनुसार यी विधेयक तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । कांग्रेसका एक सांसदले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएका कारण विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार नभएको बताए । ‘संघीय संसद्को यो अधिवेशनबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गराउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा विधेयक अड्काइएको भन्ने भनाइलाई एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने अस्वीकार गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभा बैठकको अबको कार्यसूचीमा त्यसलाई राखेर यो अधिवेशनमा नै निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघिल्लो सरकारकै पालादेखि संसद्मा अड्किएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘सरकारलाई संवैधानिक परिषद् कानुनको आवश्यकता अनुभूति भएन होला । हामी अब चाँडै अगाडि बढाउँछौं । विधेयकको अन्तर्वस्तुमा विवाद छैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीको कदम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत’

संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको प्रतिनिधित्व हुनुको विधिशास्त्रीय अर्थ के हो ? 

‘यसको अर्थ हो कि राज्यका सबै निकायको सहमतिबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति होस्, कार्यपालिका मात्रै हावी भयो भने त्यसले निरंकुशता जन्माउँछ,’ अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको तर्क छ, ‘कार्यपालिकाले आफूखुसी नियुक्ति गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्धमा छ ।’

चार वर्षअघि संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा झालगायतका अधिवक्ताले नियुक्ति खारेजीको जिकिरसहित बहस गरेका थिए । राज्यका सबै अंगको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा अल्पमत र बहुमतको खेल हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनीहरूले अध्यादेशलाई टेकेर गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत हुन नसक्ने बताएका थिए ।