काठमाडौँ — मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्नुपर्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताको मानव अधिकारको विषय ख्याल राख्नुपर्ने सभापति सुवेदीको भनाइ थियो ।

समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै सभापति सुवेदीले भनिन्, 'मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न तथा मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’