काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसक्ने बताएको छ । 

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसक्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरीत राजतन्त्र पटक पटक जनताका अधिकारहरूमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्धत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ।'

एमालेले २१ औँ शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक भएको बताएको छ । एमालेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

 संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ बनाउन दृढ सं कल्पित रहेको बताएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएको प्रदेशमा थप गरिएका २८ जना सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । 

उनले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, 'जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमा नै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र त्यसकै बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । २१ औँ शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो ।’