काठमाडौँ — सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले संरक्षण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद गौतमले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

सहकारी समस्यामा पर्नुको प्रमुख कारण नियमनमा कमजोरी र सहकारी अपचलन गर्नेलाई राजनीतिक दलको संरक्षण मिल्नु रहेको सांसद गौतमको भनाइ थियो ।

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएको र त्यसले प्रतिशोध मात्रै साँधेको उनको तर्क थियो । 'संसदीय छानबिन समिति बन्यो तर असली सहकारी ठगहरू सरकारको स्पष्ट संरक्षमा परे अनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने, भ्रष्टाचारका बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्नेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र बन्यो सहकारीको मुद्दा,' उनले भनिन् ।

नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४  जारी भएपछि सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'त्यो ऐन आइसकेपछि धेरै भन्दा धेरै समस्या देखिएको कुरा तथ्यांकले नै देखाउँछ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेताहरूले सहकारीलाई निजी कोष बनाउने र त्यहाँबाट जनताको पैसा चलाउने खेल सुरु भयो,' उनले भनिन्, 'बिना धितो, बिना अभिलेख जनताको पैसा संचालकहरूले चलाउने, मनखुसी गर्ने अवस्था आयो । सहकारी संचालक आफै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका व्यक्ति हुने अथवा त्यहाँबाट संरक्षण दिने राजनीतिक दलले सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने अनि त्यहाँबाट पैसा चलाउने अवस्था आयो ।' 

मुलुकका करिब ७ हजार सहकारी संकटमा रहेको गौतमको भनाइ थियो । अहिले सहकारी विधेयक पनि जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई झुक्याउन ल्याइएको उनले दाबी गरिन् ।