माओवादी सहमत भए तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डाको तयारी गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको अवरुद्ध प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा तीन दलबीच भागबन्डा गरिएको हो ।
कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भइसकेको यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमत हुनसाथ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारी अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले लिने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष एमालेले लिने समझदारी भएको छ । दुई दलले माओवादीका लागि तीन सदस्यको प्रस्ताव गरेका छन् । दुई वटा आयोगमा अध्यक्षसहित हुने दश सदस्यमा कांग्रेसले एक अध्यक्षसहित तीन सदस्य, एमालेले एक अध्यक्षसहित चार सदस्य र माओवादीले तीन सदस्य लिने गरी समझदारी गर्न दुई दल तयार भएका छन् ।
यसै विषयलाई टुंग्याउन उन सत्तारुढ दुई दलको राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आजै बालुवाटारमा बस्ने तय भएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । ‘दाहाल सकारात्मक हुनुभयो भने आजै आयोगका पदाधिकारीको नाम टुंगो लाग्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका लागि आज साँझ बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको छ ।’
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आठ वर्षअघिको आदेशअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐन संशोधन भई गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी समेत भएको थियो । ऐन जारी भए पनि अहिलेसम्म भागबन्डामा नमिलेकालेनै पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सरकारले गत कात्तिकमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो–जसको कार्यादेश थियो दुई महिनाभित्र दुवै आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँच/पाँच उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।
उक्त समितिले खुला आह्वान गरी पूर्व न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूसम्मको आवेदनबाट ४० जना छनौट गरी तिनलाई सिफारिसका लागि अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियो । तर, अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा दलहरूले आफूले भनेको मानिसलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा आएर गत मंसिर मसान्तमा समितिका अध्यक्ष मिश्रले आफूहरू आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई सुरुदेखिको प्रक्रिया पुनः थाल्न भनेको थियो ।
त्यसयता तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अवरुद्ध संक्रमणकालीन प्रक्रियाका बारेमा कुनै चासो दिएको थिएन । सरकारले लामो समय यसरी पीडितको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मानवअधिकारवादी संघसंस्था र स्वयंपीडितहरूले पनि आवाज उठाउँदै आएपछि केही दिनदेखि निरन्तर बालुवाटारमा बसेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले भागबन्डा मिलाएको हो ।
