काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिए स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् । मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने सकिने पनि बताएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको भएको बताउँदै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए ।

उनले भने, 'अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।' मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वर्षौंदेखि भुक्तानी दिन नसक्दा बक्यौता रकम बढेर १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम फागुन २५ सम्मको हो । भुक्तानी दिन नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक संस्थाले गरेको दाबी रकमको रुजुसमेत हुन सकेको छैन । रुजु भइसकेर बोर्डले तिर्नुपर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गत आर्थिक वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत पैसा नभएको भन्दै भुक्तानी गरिएको छैन ।

डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।