पाल्पा — उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि थप काम अघि नबढेको बताएका छन् ।
उनले पुस ९ को गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि त्यसका बारेमा गहन छलफल गर्न र कानुन बनाउने कामका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले सरकारको मनसाय के छ भन्ने प्रष्ट देखिने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले शनिबार तानसेनमा राखेको पत्रकार भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएर सैद्धान्तिक छलफल भएको स्वीकरे । तर त्यसको काम अगाडि बढाउनका साथै छलफल नै गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘विगतका सरकारले निर्णय गर्दा पछि अदालतले कानुन बनाएर लागु गर्न निर्देशन दिएकाले अहिलेको मन्त्री परिषद्मा सैद्धान्तिक छलफलका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएर गृह मन्त्रालयले काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तर त्यसपछि कुनै काम अघि बढाइएको छैन ।’
मन्त्रिपरिषद्ले पुस ९ मा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा आम जनतामा निराशा फैलाउने भन्दा पनि आशा जगाउने खालका समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचारलाई सत्य र झुठ छुट्याएर बुझ्न आग्रह गरे । फरक प्रसंगमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएको गणतन्त्रमा राजतन्त्रको कुरा गर्दैमा गणतन्त्रवादीले स्वीकार नगरिने बताए । राजावादीहरुको गतिविधि बढेको विषयमा बोल्दै उनले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रको वकालत गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए ।
