सरकारी जमिन केसीको कम्पाउन्डभित्र छ : नरेन्द्र पौडेल, प्रमुख, मालपोत मालपोत कार्यालय मनमैजु
काठमाडौँ — तारकेश्वर नगरपालिका–९, मनमैजुस्थित लोकतान्त्रिक चोक नजिकै बाँसको झ्याङ सहितको जंगलजस्तो कम्पाउन्ड देखिन्छ । अग्लो कम्पाउन्डले घेरिएको यो जग्गा हो, कांग्रेस नेता एवं नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष रहेका डा. केदार नरसिंह केसीको ।
केसीले झन्डै नौ आना सरकारी जग्गासमेत ओगटेर निजी कम्पाउन्ड लगाएको आवाज संसद्मा उठेपछि उनले सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको विषय सार्वजनिक भयो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ अन्तर्गत तारकेश्वर–९ मा पर्ने लोकतान्त्रिक चोकको जग्गा कांग्रेस नेताको कब्जामा रहेको बताएका थिए । यस विषयमा बुझ्न कान्तिपुरले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय बासिन्दाहरु, मालपोत कार्यालय र आरोप लागेका केसीसँग कुराकानी गर्यौं । मालपोतको लिखत, वडा कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु र स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिपाउँ भनेर वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रहरु, जग्गाकै विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मालपोत कार्यलय मनमैजुलाई लेखेका पत्रहरु केलायौं ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा केसीले रास्वपा सांसदहरुले भनेजस्तो सरकारी जग्गा कब्जा नगरेको बरु संरक्षण गरेको दाबी गरे । उनले आफूले घर बनाउनुअघि त्यहाँ ढिस्को रहेको भन्दै त्यो नभत्कियोस् भनेर आफूले पर्खाल लगाएको बताए । उनले भने, ‘ढिस्कोमा रहेको जग्गा थेग्नका लागि स्थानीय र जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा पर्खाल लगाइएको हो । मेरो सार्वजनिक छवि बिगार्न चाहनेहरुले हल्ला चलाए ।’
रास्वपाका सासंदहरुले कित्ता नम्बर ६२ र ६३ को जग्गा केसीले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आइरहेको स्थानीयको गुनासो रहेको बताएका थिए । तर रास्वपा सासंदले भनेजस्तो ठ्याक्कै नभए पनि ६२ नम्बर कित्ताको सरकारी जग्गा केसीको कम्पाउन्डभित्र देखिन्छ । उनी आफैंले ६२ नम्बर कित्ताको जग्गा कम्पाउन्डभित्र रहेको देखाए ।
सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको कम्पाउन्डभित्र पुग्यो त ? २०४९ सालमा केसीले जग्गा किनेका थिए । उनीसँग भएको लालपुर्जामा ६६, ६७ र ६२ कित्ता नम्बर गरेर १५ सय २३ दशमलव १० वर्गमिटर जमिन भएको देखिन्छ । तर अहिले उनको घर सहितको कम्पाउन्डभित्र कित्ता नम्बर ६३ को सरकारी जग्गा २ सय ६३.६१ वर्गमिटर पनि छ ।
मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार २०७६ साउन १७ मा मालपोत नियमावली २०३६ नियम ४ ख बमोजिम गठित तत्कालीन मनमैजु मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रवीणमान प्रधान, मनमैजु नापी कार्यालयका प्रमुख युवराज आचार्य र मनमैजुकै मालपोत अधिकृत विजय प्रकाश गिरीले निर्णय गर्दै केसीको कित्ता नम्बर ६१ सँग ६२ साटफेर गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयको कागजातमा त्यो समयमा केसीले राम्रोसँग साँध सिमाना छुट्ट्याउन नसेको भन्दै भोगचलनअनुसार जग्गा सट्टापट्टा गरेको उल्लेख गरिएको छ । यो कागजातले पनि ६३ नम्बरको कित्ता उनको नरहेको प्रस्टै देखाउँछ ।
उनले अहिले पर्खालभित्र रहेको ६३ नम्बर कित्ताको जग्गामा ढिस्को भएको ढिस्कोमा रहेको जग्गा थेग्नका लागि स्थानीय र जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा जमिन किनेको केही समयपछि कम्पाउन्ड सहितको पर्खाल लगाइएको बताए । उनले पर्खालभित्र नेपाल सरकारको सडकको जमिन पनि पर्छ भने आफूलाई पछि मात्र थाहा भएको दाबी गर्दै यस्तो जानकारी हुनासाथ आफ्नो जग्गा एकिन गरेर सरकारी जग्गा छुट्ट्याउन वडामा निवेदन दिएको पनि बताए ।
तर, तारकेश्वर–९ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण महर्जन वडामा यस्तो कुनै पनि निवेदन नपरेको बताए । ‘हामीले नै उहाँलाई सार्वजनीक जग्गाको जानकारी गराएका थियौँ । छलफलमा त जग्गा छाडिदिन्छु नै भन्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा छाड्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘यस जग्गाको संरक्षणका लागि हामीले ८ लाख रुपैयाँ बजेट नै छुट्याएका छौं । तर उहाँले छाड्न आलटाल गर्दा तारबारसमेत लगाउन सकिएको छैन ।’
केसी भने कम्पाउन्डभित्रको सरकारी जग्गा आफूले भोगचलन नगरेको बताउँछन् । उनको कम्पाउन्डभित्र बाँसको घारी, रुखहरु र बुट्यानसहितको झाडी देखिन्थ्यो । उनले भने, ‘सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा छ । मेरो जग्गा मेरै नाममा । मलाई मेरो नामको जमिनबाहेक केही चाहिएको छैन ।’
तत्कालीन मनमैजु गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष लबकुमार बस्नेतले त्यतिबेला सहमतिमै सरकारी जग्गाभित्र पर्ने गरी पर्खाल लगाइएको बताए । ‘त्यो समयमा निकै भिरालो जमिन थियो, बाटो पनि हुने हुँदा उहाँलाई आफ्नै खर्च पर्खाल लगाउने कुरा मौखिक सहमति दिएका थियौं । त्यसपछि पर्खाल मुनिबाट राम्रो बाटो बन्यो’, उनले भने,‘ त्यो समयमा पर्खाल लगाउँदा अहिलेको जस्तो नापजाँच भएन ।’
मालपोत कार्यालय मनमैजुका प्रमुख मालपोत अधिकृत नरेन्द्र पौडेलले सरकारी जमिन केसीको कम्पाउन्डभित्र रहेको बताए । ‘यस विषयमा हामीलाई पनि मन्त्रालयले प्रश्न गर्छ बाँकी कुरा अध्ययन र विषय उठेको छ । नापजाँच भएपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पाउन्डभित्र सरकारी जग्गा भएको भने सत्य हो ।’
मालपोत कार्यालय मनमैजुले गत साउन १६ मा तारकेश्वर नगरपालिकालाई पत्र नै लेखेर कित्ता नम्बर ६२ मा समस्या नभएको बरु कित्ता नम्बर ६३ को २६३.६१ वर्गमिटर जग्गा नेपाल सरकारका नाममा यस कार्यालयको मोठ श्रेस्तामा जनिएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । यो पत्रले पनि उनको कम्पाउन्डभित्र सरकारी जग्गा रहेको बुझिन्छ ।
तारकेश्वरका नगर प्रमुख कृष्णहरि महर्जन विगतमा भूगोल र संरक्षणको हिसाबले पर्खाल लगाएको मौखिक जानकारी प्राप्त भए पनि नयाँ जनप्रतिनिधि भएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको बताए । ‘म अहिले नगर बाहिर छु’, उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक जमिन हो/ हैन पहिचान गर्ने काम मालपोतको र नापीको कुरा हो । यो विषयमा म नगरपालिका आएपछि अध्ययन गरेर मात्र भन्न सक्छु ।’
केसीले कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामा रातो रंग लगाएको धर्कोसमेत देखाएर आफूले जग्गा छोडिसकेको बताए । तर मनमैजु मालपोत कार्यालय र नगर प्रमुख र वडाध्यक्ष सबैले यसरी जग्गा कसले छुट्यायो र रातो रंग कसले लगायो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए ।
कब्जा भनिएको जमिन कस्को हो ?
बुधबार संसद्मा रास्वपा सासंद खनालले मचागाः (नेवार समुदायको चिहान जहाँ अकालमा मृत्यु भएका दुधे बच्चाहरु गाडिन्छन्) नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ कांग्रेस नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आएको बताएका थिए । धर्मनारायण महर्जनले लेखेको मनमैजुको उत्पत्ति, इतिहास र संस्कृति पुस्तकमा पनि त्यो क्षेत्रलाई मचागाः भएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन मनमैजु गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष लबकुमार बस्नेत पनि आफू स्थानीय भएकाले सो क्षेत्रमा मचागाः भएको बताए । ‘अहिले बाटो भएको क्षेत्रतिर मचागाः थियो तर पछि यहाँ मचागाः गरिने संस्कार कम हुँदै गयो ।
