'पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन खोज्नु नागरिकप्रतिको अपमान हो । यो त नागरिकलाई हेपेको नै हो ।'
काठमाडौँ — पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले सरकारले जनताको अपमान हुनेगरी पूर्वविशिष्टलाई राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउन खोजेको बताएका छन् । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।
पूर्वगृहसचिव रेग्मी नागरिकलाई हेपेर पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन लागिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन खोज्नु नागरिकप्रतिको अपमान हो । यो त नागरिकलाई हेपेको नै हो । सरकारले नागरिकको धैर्य र सशनशीलताको किन यसरी बारम्बार परीक्षा लिइरहेको छ ?'
राज्यसञ्चालकबाट आम नागरिक निराश भइरहेका बेला कानुन नै बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई मनमौजी सुविधा दिए सबैतिरबाट विरोध हुने पनि उनको भनाइ छ । 'सरकारबाट आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ । यसलाई सरकारले मनन नगर्ने हो भने जन आक्रोशले सीमा पार गर्ने निश्चित छ,' उनले भने ।
सरकारले २०४६ सालपछि राज्यको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका सबैले ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 'श्वेतपत्र नै आउनुपर्छ भन्छु म त । जनताले खुन र पसिना बगाएर आर्जन गरेको धनबाट तिरेको करमा यसरी रजगज हुनु आपत्तिजनक छ । पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यले आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा खोस्नु पर्छ । यो नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ,' उनले भने ।
नेताहरूले प्रशासकहरूलाई दबाब दिएर अनुचित विषयमा समेत निर्णय गराउने रेग्मीको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, 'नेताहरूले विभिन्न नाजायज विषय निर्णय गराउन दबाब दिन्छन् । कानुनविपरीतका काम गर्न बाध्य पार्न खोज्छन्, यसलाई इमान्दार र असल प्रशासकहरूले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।' अहिले पनि देशको अहित हुनेगरी ल्याउन खोजिएको विवादस्पद विषयको प्रशासकहरूले विरोध गर्नुपर्ने पूर्वसचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार
