आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबै अदालतमा नयाँ र पुराना गरी ३ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ मुद्दा रहेकामा ५८.२४ प्रतिशत फर्स्योट
काठमाडौँ — न्यायालयमा मुद्दा फर्स्योटको दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.३६ प्रतिशतले बढेर ५८.२४ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वोच्च र मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा नयाँ र पुराना गरी ३ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ मुद्दा रहेकामा २ लाख २६ हजार १ सय ८५ मुद्दा फर्स्योट गरिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबै तहका न्यायालयमा २ लाख २७ हजार ९ सय ६२ मुद्दा दायर भएका थिए । त्यसअघि अदालतमा छिनोफानो हुन बाँकी मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या १ लाख ६० हजार ३ सय ९५ थियो । तीमध्ये १ लाख ६२ हजार १ सय ७२ मुद्दा छिनोफानो नभएर चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार ८ सय १७ नयाँ मुद्दा परेका थिए भने २८ हजार ४ सय ३२ छिन्न बाँकी पुराना मुद्दा थिए । नयाँ र पुराना गरी ४१ हजार २ सय ४९ मुद्दामध्ये १५ हजार ५ सय २१ मुद्दा छिनोफानो भएका छन् । सर्वोच्चले ३७.३७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.६४ प्रतिशतले बढी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्योट दर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ र २०७७/७८ मा १४ प्रतिशत हाराहारी थियो । सर्वोच्चमा पाँच वर्ष वा त्योभन्दा पुराना मुद्दा १५ हजार १ सय ४६ थान थिए । त्यस्ता पुराना ११ हजार ९ सय ७७ मुद्दा अर्को वर्षका लागि सरेका छन् ।
मुलुकभरका १८ वटै उच्च अदालतमा २०८०/८१ मा ५५ हजार ८ सय ७२ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट छिन्न बाँकी रहेर सरेका मुद्दाको संख्या २५ हजार ३ सय ६७ थियो । तीमध्ये ५६ हजार १४ मुद्दा उच्च अदालतले छिनोफानो गरेको छ, जुन ६८.९५ प्रतिशत फर्स्योट दर हो । उच्चको फर्स्योट दर अघिल्लो तुलनामा ७.१० प्रतिशतले बढेको हो ।
७७ वटै जिल्ला अदालतमा १ लाख ५७ हजार ४ थान नयाँ र १ लाख ४ हजार ६ सय ६८ थान पुराना मुद्दा रहेकामा ५७.९५ प्रतिशत फर्स्योट गरिएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो । जिल्ला अदालतमा छिन्न बाँकी रहेर चालु वर्षमा सरेका मुद्दाको संख्या १ लाख १० हजार २६ छ ।
न्यायालयमा फैसला हुने दर बढे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको कैद लगत १ लाख ७१ हजार ५ सय ९२ वर्ष भएकामा ५६ हजार ९ सय ५४ वर्ष ८ महिना ८ दिन मात्रै असुली भएको छ ।
यसको अर्थ पुरानो कैद ६६.८१ प्रतिशत असुल हुन सकेको छैन । सबै जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने कुल जरिवाना ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख ११ हजार १ सय २४ रुपैयाँ रहेकामा १ अर्ब २३ करोड ८३ लाख ६० हजार ६ सय ९० रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ, जुन कुलको २७.८३ प्रतिशत मात्रै हो ।
छिटो र प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्ने योजनाअनुसार पुराना मुद्दाको छिनोफानोमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त नै रहेकाले संवैधानिक इजलास सातामा एक पटक बस्ने गरेको छ, जसका कारण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ वटा मुद्दा मात्रै फर्स्योट गरेको थियो, जबकि त्यो वर्ष ३ सय मुद्दा थिए । २०७९/८० मा ४ सय १२ मुद्दा रहेकामा १ सय ७४ र अघिल्लो वर्ष ४ सय ३६ मुद्दा रहेकामा १ सय २१ वटाको फर्स्योट संवैधानिक इजलासले गरेको थियो ।
