आयोग गठनका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न अर्को सर्च कमिटी गठनको तयारी
काठमाडौँ — पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । सांसद, मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताजस्तो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका खरेल यसअघि गठन हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको दाबेदार मानिएका थिए ।
सल्लाहकारको नयाँ पद खडा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई किन नियुक्त गरे ? खासै ठूलो भूमिका भएको नमानिने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा कानून मन्त्री भइसकेका उनी जान किन राजी भए ? यसबारे यतिखेर द्वन्द्वपीडित तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी चासो राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूमा विभिन्न आँकलन र चर्चा सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नयाँ पदको सिर्जना गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार राखिनुलाई सरकारले यसअघि संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा गरेको बेवास्तापूर्ण रवैयालाई फेर्न खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण गरेको छ ।
गत साता मात्रै आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर संक्रमणकालीन न्यायको अवरुद्ध प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन अनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्न आग्रह गरेको थियो । पत्र पठाउनु अघि आयोगले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि मानवअधिकारको पालनामा नेपालको जवाफदेहितालाई लिएर प्रश्न ज्यादै उठ्ने गरेको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय किन अवरुद्ध भयो भनी प्रश्न पनि गरेको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार राणाले अब सरकार छिट्टै नै यसबारे काम अघि बढाउने अवस्थामा पुगेको जवाफ दिएकी थिइन् । ‘पीडितको न्याय पाउने हक दुई दशकदेखि थाँतीमा भएकाले उनीहरू ज्यादै पीडामा छन्’ आयोगका वरिष्ठतम सदस्य सूर्य ढुंगेलले भने, ‘थप पीडा नदिन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार यसबारे बेखबर जत्तिकै बस्दै आएकाले हामीले अब ढिलो नगर्न पत्र लेखेका थियौं र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका हौं ।’
पत्र लेखेको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले नयाँ पद सिर्जना गरेर खरेललाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकामा सरकार केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिएको आयोगको बुझाइ छ । पीडितहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको नयाँ पद र त्यसमा भएको खरेलको नियुक्तिलाई चासोका साथ हेरेका छन् ।
‘सरकारले पटक पटक धोका दिएको र पीडितको न्याय पाउने हकलाई कुल्चिएकाले अब पनि केही होला भन्ने आशा त उस्तो छैन’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर पनि, संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सम्पर्क गर्न परे आजसम्म सरकारको कुनै संयन्त्र नै नभएको अवस्थामा यसबारे प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नै नियुक्त हुनुलाई हामीले चासोका साथ लिएका छौं, न्यायको पक्षमा काम अघि बढेछ भने हामी त्यसको स्वागत गर्छौं, नत्र नियुक्ति मात्रैलाई कुनै उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।’
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई संवोधन गर्ने गरी ऐन बनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आठ वर्ष अघिको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐन संसोधन भई गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी समेत भएको थियो । तर, ऐन जारी भए पनि ३३ रिक्त दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त भने गर्न सकेको छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सरकारले गत कात्तिकमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो जसको कार्यादेश थियो दुई महिनाभित्र दुवै आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँच पाँच उम्मेदवार नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने ।
उक्त समितिले खुला आह्वान गरी पूर्व न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूसम्मको आवेदनबाट ४० जना छनौट गरी तिनलाई सिफारिसका लागि अन्तरवर्ता पनि लिएको थियो । तर, अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा दलहरूले आफूले भनेको मानिसलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा आएर गत मंसिर मसान्तमा समितिका अध्यक्ष मिश्रले आफूहरू आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई सुरुदेखिको प्रक्रिया पुनः थाल्न भनेको थियो ।
त्यसयता तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अवरुद्ध संक्रमणकालीन प्रक्रियाका बारेमा कुनै चासो दिएको थिएन । सरकारले लामो समय यसरी पीडितको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मानवअधिकारवादी संघसंस्था र स्वयं पीडितहरूले पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले खरेललाई संक्रमणकालीन न्याय बारे काम अघि बढाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि पीडितह तथा मानअधिकारवादीहरूमा चासो बढेको हो ।
खरेल स्वयंले पनि अब अवरुद्ध काम द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘अब जहाँबाट समस्या आएको छ, त्यहीँबाट काम सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘यसबारे म सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा जुटिसकेको छु ।’
'अब संक्रमण्कालीन न्याय अघि बढ्छ'
अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार
प्रधानमन्त्रीले भर्खरै तपाईंलाई मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ । यसको राजनीतिक अर्थ के हो ?
संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकार अब गम्भीर छ र काम अघि बढ्छ भन्ने हो।
यो पद यसअघि थियो र ?
थिएन । अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाउने कुनै संयन्त्र थिएन । त्यसैले छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन । अब म नियमित रुपले यसमा लाग्नेछु । मेरो कार्यालय संक्रमणकालीन न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीको लियाजन अफिस हो एक हिसाबले ।
अब के गर्नुहुन्छ मुख्यतया ?
म अब सरोकारवालाहरू सबैसँग छलफलमा बस्छु । उहाँहरूको चासो र सरोकार सुन्छु । त्यसको सुरुवात आज बिहानैबाट भइसक्यो जसमा एउटा महत्वपूर्ण अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
अब फेरि सिफारिस समिति गठन गर्नु हुन्छ ?
जहाँ गाँठो परेको छ, त्यहिँ फुकाउने हो । काम रोकिएको सिफारिस समितिबाटै छ । त्यसैले अब यसको गठन त गर्नै पर्छ । र, समिति गठन भएपछि त्यसले दिएको सिफारिसका आधारमा सरकारले दुवै आयोगको गठन गर्नेछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा त यहाँलाई नै अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो यसअघि त, होइन ?
हो, मलाई आग्रह गरिएको थियो । आवश्यक परेको भए म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि सक्थेँ । तर, अहिलेको अवस्था अर्कै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो । यो पनि कम महत्वपूर्ण छैन ।
