काठमाडौँ — सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरणका लागि कानुन बनाउन खोजिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि विरोधको सूचना राख्ने क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
‘सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न, प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र बचत सुरक्षा गर्न, नियमन प्राधिकरणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न, तीन तहको सरकारमा समन्वय गरी सहकारीलाई अझै व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको हो,' मन्त्री अधिकारीले भने, 'सबै वर्ग र तहको प्रतिनिधित्व गर्न यो विधेयक ल्याइएको छ । आईसीएले तोकेका विधिअनुरुप नै विधेयक आएको कारण विरोधका सूचनाहरु फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु ।’
सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विधेयक सहयोगी हुने विश्वास रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
विधेयकमाथि सांसद प्रभु साह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रेम सुवाल, मिना तामाङ, रूपा सोशी (चौधरी), चित्रबहादुर केसी, रामकुमार राई, लेखनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर घर्ती मगर र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना हालेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले सरकारले समस्या ग्रस्त सहकारी गठन गरेको र २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषण गरेर ३ वटा सरकारीको समस्या समाधान गरेको जानकारी दिए । १० वटा सहकारीको रकम फिर्ता गराउन सरकार सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
