काठमाडौँ — सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलले सरकारको शासनशैली ठीक नहुँदा राजावादी सलबलाएको बताएका छन् । गणतन्त्र र संविधान रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न एकजुट रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

 पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपालगायतका राजनीतिक दल र समूहले फागुन २५ मा गरेको प्रदर्शन वर्तमान व्यवस्थाका लागि खतराको घण्टीका रूपमा रहेको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा एकस्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षका नेताले पनि सरकारको शासनशैलीमाथि भने प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै संसद्मा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि ‘अहिले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको तरबार चलाउने सपना देखिँदै’ गएको बताए । जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई 

उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग गराउँदै लगेको छ ।’

जुनसुकै दलले समर्थन गरे पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न नदिइने उनको भनाइ थियो । तर, संविधानको पक्षमा रहेका दलले आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा भने गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिको साथ लिएर हामी प्रतिगमन त रोक्नेछौं तर सत्तारूढ साथीहरू कहिले सुध्रनुहुन्छ ? दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईंहरूले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दै छ ।’ 

माओवादी अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय मिटरब्याजपीडित, गुठीपीडित, लघुवित्तपीडित, सहकारीपीडित, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, दुग्ध उत्पादक किसान, तरकारी उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उखु किसान, दलित र महिला आन्दोलनमा समेत जिकिर गरे । ‘हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरू विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामर्थ्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ?,’ दाहालले प्रश्न गरे ।

यसरी सरकारले विरोधका आवाज नसुन्दा सरकारको विश्वसनीयता सकिएको ठानेर राजतन्त्रवादी हौसिएको उनको भनाइ थियो । ‘वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरू आज सडकमै ओर्लिएका छन् र सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन्,’ दाहालले भने, ‘राजावादीको यो चहलपहलका पछाडि देशभित्र र बाहिरका चलखेल पनि मिसिए ।’ 

मुलुकमा सत्तारूढ दलका नेता र कार्यकर्ताले दण्डहीनताको अवस्था ल्याएको दाहालले भनाइ थियो । ‘लोकतन्त्रलाई गंगा नदी जस्तो बनाइदिनुभएको छ, एकअर्कालाई चोख्याएर । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड धुनुभयो गंगा नदीमा तर फोहोर भयो लोकतन्त्र । बालमन्दिर धुनुभयो तर फोहोर थुप्रियो लोकतन्त्रमा । गिरिबन्धु धुनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जमिनहरूको काण्ड धुनुभयो तर जनताको नजरमा मैलो लोकतन्त्र देखियो,’ उनले भने । सरकारप्रति जनताको आक्रोश व्यवस्थाविरुद्ध पोखिन खोजिरहेको उनको भनाइ थियो । 

दाहाललगत्तै संसद्लाई सम्बोधन गरेका सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध भएको बताए । ‘नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिपक्षी दलले राखेको प्रतिबद्धताप्रति कांग्रेस सराहना गर्छ,’ दाहालपछि बोलेका थापाले भने, ‘हामी सबै यो व्यवस्थाप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं । सबै मिलेर ल्याएको यो लोकतन्त्रलाई जोगाउन संविधानको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं ।’

वर्तमान राजनीतिक शासन शैलीभन्दा राम्रो काम गर्न सकिने थापाको भनाइ थियो । ‘योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । त्यसैले नौजवान साथीहरूलाई मेरो आग्रह– हाम्रा अगाडि आएका अवसरहरू छोप्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अहिलेको खुला वातावरणको मौका छोप्नुपर्ने छ ।’ पछिल्ला तीन केही दशक विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, युद्ध र राजनीतिक संक्रमणबाट देश गुज्रिएको बताउँदै थापाले अबको दशकलाई आर्थिक विकासको बनाउनुपर्ने बताए ।

महामन्त्री थापाले नागरिकका कुरा राज्य सञ्चालकले सुन्नुपर्ने बताए । जनताका कुरा सुन्नु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको बताउँदै थापाले भने, ‘जसले सुन्दैन त्यो जान्छ ।’ सडकमा उठ्ने माग सरकारले सुनिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘जनता असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट भएका जनतामा आक्रोश छ । आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा म पनि मान्दछु । केही पनि भएको छैन, यो केही होइन भन्ने अहंकार कसैले पनि राख्नुहुँदैन ।’

व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संविधानका पक्षधरबीच समझदारी हुन आवश्यक रहेको उनले आग्रह गर्दै संविधानमा राजनीतिक दलबीच समझदारी गरेर संशोधन गर्नुपर्ने थापाले बताए । संविधानका आधारभूत कुरा चलाउन नहुने बताउँदै थापाले माओवादी, मधेशवादी र नयाँ दलसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधन गरिने जनाए । 

एमाले सांसद गोकर्ण बिष्टले अधिकार माग्दा राज्यबाट सजाय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न गणतन्त्र ल्याइएको बताए । ‘विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा जेल जानुपर्थ्यो । महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ भन्दा मुद्दा खेप्नुपर्थ्यो । शिक्षक र मजदुरले तलब पाउनुपर्‍यो भन्दा जेल जानुपर्थ्यो । यो प्रकारको शासनबाट जनताको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अभ्यास प्राप्त गरेका छौं,’ बिष्टले भने, ‘यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकिएन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने योगदान गरेका शक्तिहरूले प्राप्त उपलब्धि जोगाउनका लागि गम्भीरताका साथ समीक्षा र हातेमालो गर्न जरुरी छ । यो गणतन्त्रमार्फत सहभागिता, समावेशिता, जनउत्तरदायी, जवाफदेही शासन स्थापित गरेका छौं । जन्मजात एउटा परिवारले शासकीय अधिकार प्राप्त गर्ने शासनलाई केन्द्रीकृत गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेर जनतामा सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेका छौं ।’ 

बिष्टले राजनीतिक दलका नेताको भनाइ र गराइमा भने एकरूपता ल्याउनुपर्ने बेला आएको बताए । ‘नेपालको राजनीतिमा हामीले जे बोल्छौं त्यही गर्नेगरी सुधार्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतिलाई समृद्ध पार्न जरुरी छ । आज हामीले राजनीतिक नियुक्तिमा होस् चाहे अरू प्रकारका काममा होस्, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सक्यौं भने मात्रै हामी नेपाली राजनीतिमा आशा जगाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा युवाले धेरै कुरा चाहिरहेका छैनन्, काम छिटो र छरितो होस् । नेपालभित्रै परिणाममुखी काम पाइयोस् भन्ने मात्र चाहेका छन् । आज यसका लागि केही कमी रहेका छन् भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिगमन हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र पनि हुन सक्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पार्टी गणतन्त्रका पक्षमा कटिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत जीवनमा साढे ६ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय बेहोरें । तीन राजाका पालामा तीन पटक राजकाज मुद्दा बेहोरें । जहानियाँ शासन, व्यक्तिको जन्मिनेबित्तिकै राजा हुने प्रणालीको अन्त्य भएको हो, कसैले हामीलाई बक्सिस दिएको होइन ।’

राजावादीको पछिल्ला गतिविधि सत्तामा बस्नेले सुशासन दिन नसक्नुको परिणाम रहेको पनि पाण्डेको भनाइ थियो । ‘दुई तिहाइको सरकारले नयाँपन दिन नसकेको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकार पूर्णतः असफल हुँदै गएको, भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को घटनामा मन्त्री, कर्मचारी र उच्च पदस्थ व्यक्ति, सरकारद्वारा नियुक्त विभिन्न संस्थानका प्रमुख मुछिँदै गएको, शासन सञ्चालनमा व्यापक पक्षपात भयो,’ उनले भने ।