काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहोरात्र कार्य गर्दा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउनतिर लाग्नु पूर्वाग्रह र अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले आफूमाथि अन्याय भइरहेको बताएका हुन् ।

'नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ मा कार्यकारी निर्देशकको छुट्टै काम र कर्तव्य उल्लेख नभए तापनि ऐनको भावना र उद्देश्य प्राप्त हुने गरी मैले हरदम संस्था, नेपाली जनता र मुलुकको समृद्धिका लागि अहोरात्र कार्य गरी आइरहेको छु,' उनले भनेका छन्, 'प्राधिकरणको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, विद्युतको विस्तार, कार्यसम्पादनमा सुधार, वित्तीय अवस्थामा सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका साथै ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वृद्धि भएको व्यहोराको यथार्थ अनुभूति गर्ने साक्षी समग्र जनता र राष्ट्र नै भएबाट मलाई सेवाबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामकारबाही अनपेक्षित, पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।' 

घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको उल्लेख गरेका छन् । 'कार्यकारी निर्देशकको मेरो पहिलो कार्यकाल २०७३ साल भाद्र ३० गतेबाट र दोस्रो कार्यकाल २०७८ साउन २५ गतेबाट सुरु भएको थियो । यस अवधिमा दैनिक करिब १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोढसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो,' उनले भनेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने नेपालमा लोडसेडिङको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने र त्यस कार्यका लागि भारतलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए । 

गत बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ घिसिङले पठाएका हुन् ।