'संविधान संशोधन जनताका लागि, स्थिरताका लागि, अग्रगामी कदमका लागि भन्ने नारामा गरौं । दुईतिहाइ नपुग्ने भए संविधान संशोधनको झगडा गर्नुहुन्न।'
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर संशोधनमा जानुपर्ने र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच समझदारी हुनुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने सिटौलाले बताए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले ललितपुरमा शुक्रबार र शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिटौलाले मुलुकको अग्रगमनका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । संविधान संशोधन गर्दा देखिने राजनीतिक विवाद र अस्थिरता मध्यनजर गर्नुपर्ने पनि सिटौलाको भनाइ थियो ।
'यो संविधान कुनै पनि पार्टीले भनेजस्तो होइन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भनेजस्तो संविधान होइन । मैले हेरे पनि संशोधन देखिहाल्छु, अर्को पार्टीका नेताले हेरे पनि धेरै संशोधन गर्नुपर्ने देखिहाल्छ । तर सक्छु म संशोधन गर्न ? अर्को पार्टीको नेताले संशोधन गर्न सक्छ ?,' सिटौलाले भने, 'संविधान संशोधन आवश्यक हो, तर केमा संशोधन गर्ने भन्ने समीक्षा हुनुपर्यो ।'
संविधानको कुन विषयवस्तु संशोधन गर्ने भन्ने पत्ता लगाउनका लागि समीक्षा आवश्यक रहेको सिटौलाले बताए । पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेर अभिव्यक्ति मात्रै दिने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 'संविधान संशोधनको कुरा मेरै पार्टीका नेताले उठाउँदा मैले भन्ने गरेको छु- संविधान संशोधन केमा गर्नुहुन्छ ? प्रस्तावनामा गर्नुहुन्छ कि अनुसूचीमा ? न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय सभाको विषयमा गर्नुहुन्छ, के मा गर्नुहुन्छ ? छिस्सछिस्स बोलेर त हुन्न भनेको छु,' सिटौलाले भने ।
पहिलो संविधानसभा असफल भएको र दोस्रो संविधानसभाबाट पनि सकसपूर्ण तरिकाले संविधान जारी गरिएको सिटौलाले स्मरण गरेका थिए । संविधान मस्यौदा समितिमा सभापति रहेका सिटौलाले अहिलेको संविधान जारी नभएको अवस्थामा मुलुक असफल राष्ट्र बन्न लागेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलबीच समझदारी गरिएको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनको काम नभएको पनि सिटौलाको भनाइ थियो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार नबुझ्दा र संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम नगर्दा समस्या देखिएको उनले बताए । 'संघीयताको कानुन नबनाउने अनि संघीयताले काम गरेन भन्ने ? यो त अनर्थ भयो । मलाई मुख्यमन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ केन्द्रले कानुन बनाउनै दिएन, मेरो त प्रश्न छ मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रहरी र निजामती ऐन बनाउन कसले रोक्यो ? आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ?,' सिटौलाले भने, 'प्रदेश सरकारको व्यवहार र मानसिकता केन्द्रीकृत छ । मेरो नेताले के भन्छ भन्ने समस्या छ ।'
संविधान संशोधनको तयारी गर्नुपूर्व त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा कसरी पूर्णता दिने भन्ने सोच्नुपर्ने र सोहीअनुसार सबै दलबीचको समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा एजेन्डा तयर गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
राज्यसञ्चालनमा संविधानका केही व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छ कि भनेर त्यसको खोजी गर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन किन बनेनन् ? संघीयता किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? संविधानमा सुनिश्चित भएका मौलिक अधिकार किन दिन सकिएन ? जातीय आयोगहरूले के गरे ? लगायतमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिटौलाको धारणा थियो ।
'संविधान संशोधन जनताका लागि, स्थिरताका लागि, अग्रगामी कदमका भन्ने नारामा गरौं । दुईतिहाइ नपुग्ने भए संविधान संशोधनको झगडा गर्नुहुन्न,' सिटौलाले भने । संविधान जारी हुँदा अस्वीकार गरेका दलहरू पनि पछिल्लो समय स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएको कुरालाई बल्झाउने गरी संशोधनको विषय अगाडि सार्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधन गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षले साझा एजेन्डा तयार पारेर अगाडि जानु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको सिटौलाको भनाइ थियो । अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि लगायत जनताका एजेन्डामा राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए ।
