काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नतिजामूलक कार्यसम्पादनका लागि सरकारका सबै सचिवहरुलाई नागरिकले महसुस गर्ने रुपान्तरणकारी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्दै नागरिकलाई सुशासनको महसुस गराउनुपर्ने भन्दै ६ महिनादेखि सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको दियै छ । प्रधामनमन्त्री कार्यालयले गरेको ताकेताको मौखिक जवाफमा सचिवहरुले काम गर्न ऐन र नियमावली बाधक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सचिवहरुकै अप्ठेरो फुकाउन सहज हुनेगरी गत पुसको अन्तिम साता अध्यादेशमार्फत् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन जारी गरिएको थियो । सरकारले उक्त अध्यादेश संसद्मा पेश गरेको छ भने त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानहरु कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनमा आफूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालय वा मातहतका विभाग, आयोग, सचिवालय, निकाय र कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई अहिलेको तुलनामा परिवर्तन देखिनेगरी रुपान्तरणकारी योजना पेश गर्न भनिएको छ ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गरेर चार दिनअघिको मितिमा सचिवहरुलाई पठाइएको पत्रमा आगामी सचिव बैठकमा कार्ययोजना पेश गर्ने निर्देशन दिइएको छ । मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा हरेक महिनाको पहिलो साता सचिवहरुको बैठक बस्ने गरेको छ । बैठकमा निर्णय धेरै हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या भएपछि अध्यादेशमार्फत् परिवर्तन गरेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लाई उद्दृत गर्दै सचिवहरुले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने नतिजाको खाका बैठकमा पेश गर्नुपर्ने भएको हो । उक्त ऐन र नियमावलीमा परिवर्तन गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दा र निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्न आआफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको एकीकृत सेवा रुपान्तरण योजना (आइएसटिपी) पेश गर्नु ।’ मुख्यतः सुशसानको मुद्धा उठाएर नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण गरेकोमा नागरिकले परिवर्तन महसुस नगरेको आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सचिवहरुले पेश गर्ने रुपानतरणकारी योजना र त्यसको कार्यान्वयनलाई उनीहरुको कार्यसम्पादनमासमेत जोड्ने योजना बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत असोजदेखि नै सचिवहरुलाई सय भन्दा बढी शीर्षकमा लिखित निर्देशन दिइसकेको छ ।
गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा फ्रवत्ता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रेमप्रसाद आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तोकिएको समयमा अनिवार्य रुपमा गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेक सवै काम ७ दिनमा पूरा गर्न भनिएको थियो । काम गरे नगरेको अनुगमन गर्न सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको थियो । ‘अहिले दिएको निर्देशन अनुसार सचिवहरुले कस्तो योजना ल्याउँछन् पेश गरेपछि भन्न सकिएला,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
