काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बिहीबार मन्त्रालयले ४ वटा बुँदामा सफाइ पेस गर्न पत्र पठाएको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार घिसिङलाई हटाउन तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार मन्त्रालयले घिसिङलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा घिसिङको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

मन्त्रालय र घिसिङबीच ०७८ माघ १५ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ०८१ भदौमा पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेका कारण सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?’ पत्रमा उल्लेख छ । 

सम्झौताको दफा १०.३ मा घिसिङले दोस्रो वा तेस्रो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक नल्याएको हकमा मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै घिसिङलाई आफ्नो सुनुवाइका लागि अवसर दिन सक्ने उक्त सम्झौतामा व्यवस्था छ । मन्त्री खड्काले गत कात्तिक १३ मा ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङसँग विवरण मागेका थिए । घिसिङले भने आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादनको विवरण पठाउने गरेको र त्यो पठाउन ढिलाइ भएको आधारमा नियुक्ति नै अन्त्य गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २२ मा पनि घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै फागुनमा अर्को स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि पनि घिसिङलाई प्राप्त अधिकार, प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूबारे १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले काटेका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बिलबीजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गत मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत पुस १६ मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बहुमतले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप घिसिङलाई लगाएको छ ।

गत माघ ३० मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीको नेतृत्व घिसिङले गरेका थिए । बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरेको थियो । उक्त मूल्य आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विद्युत्को दर लागू हुने प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले फेरि यसै विषयलाई लिएर घिसिङलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ । यस्तै, विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको पालना घिसिङले नगरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि पनि मागिएका विवरण र स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाइएको फेरि पनि समयमै बुझाइने बताए । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न घिसिङको प्रमुख भूमिका नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले बंगलादेशसँगको ४० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका कारण नभएको दाबी गरे ।

‘बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने क्रममा भारत सरकारको निकै ठूलो भूमिका रह्यो । किनभने बंगलादेश जानका निमित्त ट्रान्समिसनलाइन भारतको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘भारत र बंगलादेशमा भएका राजदूतको भूमिका छ र अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । ४० मेगावाट बिजुलीको सम्झौता पनि गर्‍यौं, बिक्री पनि यसै पटक गर्‍यौं । यो पनि हामी सबैले गर्व गर्दा हुन्छ । यो एक जना एमडीका कारण भएको होइन ।’ 

‘भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसकारण कानुन नमाने पनि हुन्छ भन्ने जुन मान्यता राखिएको छ, त्यसमा पनि उहाँको प्रमुख भूमिका होइन । भारतमा विद्युत् बिक्री गर्नुका थुप्रै निर्णय सम्झौता माननीयहरूलाई थाहा हुनुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘स्वर्गीय सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको सम्झौताका आधारमा बिजुली बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो । राम्रो पक्ष छ यो, गर्व गरौं ।’ आयात र निर्यात बराबर बनाएको, निर्यात बढी बनाउन सकेको तर त्यसमा घिसिङको भूमिका नरहेको पनि खड्काको दाबी छ । 

बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने प्रक्रिया २०२३ डिसेम्बर ६ बाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । गत साउन १३ मा सम्झौता गर्ने मिति तय भए पनि बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि हुन सकेन । लगत्तै गत असोज १७ मा सम्झौता भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री राणा र ऊर्जामन्त्री खड्का आउनुअगावै सम्झौता मिति तय भइसके पनि बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमका कारण सम्झौता रोकिएको थियो । 

खड्काले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यमा घिसिङको कुनै योगदान नरहेको र त्यसको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने बताए । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन भदौमा नै बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले त्यो कार्य नगरेको र मूल्यांकनमा उपस्थित नभएकाले शून्य नम्बर दिइएको मन्त्री खड्काले दाबी गरेका छन् । ‘भदौमा उहाँले कार्यसम्पादनका लागि अनुरोध गर्नु भएन, मूल्यांकन हुने कुरै भएन । भदौ व्यतीत भइसकेपछि असोजमा उहाँलाई लिखित रूपमा स्मरण गराइयो, त्यसलाई बेवास्ता गरियो,’ खड्काले भने, ‘एकैचोटि पुसमा ल्याएर उहाँले आफैंले नम्बर दिएर मेरो ९८ प्रतिशत आएको छ है भनेर मन्त्रालयलाई दिनुभयो ।’