काठमाडौँ — जसपा नेपालले सघाएपछि सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश संसद् बैठकमा पेस भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि बल्ल अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार’ र ‘लगानी अभिवृद्धि’ अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ मा सरकारले यी पाँच र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ गरी ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । तर सरकार निर्माणमा सघाएका दलबीचमै विवाद भएर राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि यी अध्यादेश अघि बढ्न सकेका थिएनन् । 

राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन निर्णायक देखिएको जसपा नेपाललाई मनाउन सरकारले एक महिनासम्म निकै कसरत गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पछिल्लो पटक आइतबार राति भएको संवाद ‘सकारात्मक’ बनेपछि ५ वटा अध्यादेश अघि बढ्न सकेको हो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेशमा जसपा नेपाल सकारात्मक नदेखिएपछि उक्त अध्यादेश भने अड्किएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा यी पाँच अध्यादेशलाई बिहीबार राष्ट्रिय सभामा ‘स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकार भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लैजाने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसिभामा स्वीकार गरियोस् भनी प्रस्तुत भएका पाँच अध्यादेश नै बिहीबारको सम्भावित कार्यसूचीमा छन् ।’ 

प्रतिनिधिसभाले बुधबार स्वीकार गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुस १४ र अन्य चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ मा जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले तीन दिनपछि माघ २ मा मात्र जारी गरेका थिए । 

उक्त अध्यादेशलाई लिएर जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रपति पौडेलले चासो राखेका थिए । संसद्मा पेस भएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले पनि यस अध्यादेशमा विरोध जनाएपछि सरकारले एक महिनासम्म मनाउने कसरत गर्दै आएको थियो । तर उक्त अध्यादेशमा जसपा नेपालको अडान कायमै रहेपछि अन्य अध्यादेश मात्र अघि बढेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया सत्तारूढ दलबीच भएको सहमतिबमोजिम पाँच अध्यादेशलाई संसदीय प्रक्रियामा लगिएको बताउँछन् । ‘बाँकी रहेको भूमि अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सत्ता सहयात्री दलमा छलफल हुनेछ, अहिलेका लागि सरकारले रोकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सच्याउने कि, के गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच चाँडै छलफल हुनेछ ।’

भूमि अध्यादेशबारे भद्र सहमति भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, ६० दिने म्याद हो, त्यसभित्र स्वीकार गरिएन भने निष्क्रिय हुन्छ वा हामीसागको छलफलअनुसार सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ : राजकिशोर यादव प्रथम उपाध्यक्ष, जसपा नेपाल

जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने ‘भद्र सहमति’ पछि पाँच अध्यादेश अघि बढाउने पक्षमा आफ्नो दल उभिएको बताउँछन् । ‘संसदीय दलको माघ २९ को निर्णयका आधारमा भूमि अध्यादेशबाहेकका पाँच अध्यादेश स्वीकार गर्छौं भनेर निर्णय भयो, यी अध्यादेशमा रहेका सहमतिका कुरा प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि अध्यादेशबारे भद्र सहमति भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, ६० दिने म्याद हो त्यसभित्र स्वीकार गरिएन भने निष्क्रिय हुन्छ वा हामीसँगको छलफलअनुसार सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश र विधेयक पारित गर्न सरकारलाई जसपा नेपालको सहयोग आवश्यक छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिएपछि बहुमत जुट्ने देखिएको छ । 

भूमि अध्यादेशमा सरकारमा रहेको लोसपाले पनि विरोध गर्दै आएको थियो । उक्त अध्यादेश अघि नबढाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षमा ३१ सांसद हुने भएका छन् । केही पहिलेसम्म अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने भन्दै आएका मनोनीत सांसद वामदेव गौतम ‘विवेक प्रयोग’ गर्ने बताउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । 

अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत विभाजनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद दाहाल विगतमा माओवादी नेता थिए । तत्कालका लागि जसपा नेपालले सत्तापक्षमा मतदान गर्ने भएपछि अध्यक्षले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था नआउने भएको छ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न अब एक महिना पनि बाँकी छैन । 

प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोरखकाली टायरलगायतका संस्थानको अवस्था सुधार गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ । पौडेलले नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सांसदले अध्यादेशमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका छन्, ‘मुलुक ग्रे लिस्ट’ को अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए, तिनको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निगरानी गरिरहेका छौं, निर्धारित समयमा काम गरेर ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कनेछौं ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी वृद्धि गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय हितका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने र देश आर्थिक रूपमा सबल हुँदै अघि बढ्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश पास हुनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।