काठमाडौँ — अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ बुधबार हुँदै छ ।

संवैधानिक इजलासले चार वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० मा सुरु भएको थियो । पछिल्लो सुनुवाइमा १५ रिटमध्ये मूल निवेदकका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा चढी फागुन २१ का लागि संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिएको थियो । बुधबारको पहिलो बहस ज्ञवालीले नै सुरु गर्नेछन् । ‘अघिल्लो बहसमा एउटै विषयमा पटक पटक अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा बोलेको थिएँ’ ज्ञवालीले भने, ‘मेरा बाँकी सवाल अबको बहसमा उठाउनेछु ।’ 

ज्ञवालीको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्नेछन् ।