बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ
काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले फैसला बदर गरी माग/मागदाबीअनुसार सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । २०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण र अदालतका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै फैसला उल्टाएर माग/दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि २०८० फागुन ३ मा विशेषले मुद्दा कुनारा लगाउँदै १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरी ललिता निवास परिसरको हिनामिना भएको जग्गा सरकारकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका बाँकीलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा तत्कालीन २ मन्त्री गच्छदार र जोशीसहित प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी, कतिपय व्यापारी, विचौलियासमेतले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए । दोषी ठहर भएकामध्ये पनि थुप्रै आंशिक मात्रै सजाय हुने फैसला भएको थियो । विशेषले तथ्य, प्रमाण तथा अदालतबाट भएका स्थापित नजिरहरुलाई समेत अनदेखा गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ तथा आंशिकमात्रै दोषी ठहर गरिएको भन्दै पुनरावेदन गर्नु परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझि मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए ।
